सध्या कोरोनाचे संकट असले, तरी महापुराचे प्रतिबंध, नियंत्रणाच्या कामात देखील लक्ष देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी निश्चित असा कालावधी ठरवून आणि ‘खास बाब’ म्हणून नियोजन करावे. जिल्हा प्रशासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, पाटबंधारे आणि संशोधन व विकास विभाग, कृषी खाते, पर्यावरण, नगरविकास आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आदींनी एकत्रितपणे उपाययोजना कराव्यात. पावसाचे बदललेल्या स्वरूपाचा अभ्यास करून सध्या वापरात असलेले विविध राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय विभागातील मार्गदर्शक तत्त्वे, निकषही बदलले पाहिजेत, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली असल्याची माहिती या असोसिएशनचे अध्यक्ष अजय कोराणे यांनी दिली.
या असोसिएशनने केलेल्या सूचना
१) राष्ट्रीय जल आयोगाच्या सध्या असलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा करावी.
२) इंडियन रोडस काँग्रेसची पूरक्षेत्रातील रस्ते, पूल बांधणीकरिता असणाऱ्या नियमावलीत बदल करावा.
३) एखाद्या नदीवर किती बंधारे असावेत याचा विचार व्हावा.
४) नद्या, नाले, नैसर्गिक प्रवाहामधील अडथळे, अतिक्रमण दूर करावे.
५) नदी नाल्यातील गाळ काढून नैसर्गिक पात्राची खोली आणि रूंदी पूर्ववत करावी.
६) जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनाने जनजागृती करावी.
७) जलकुंभ, वीजपुरवठा यंत्रसामग्री महत्तम पूररेषेच्यावर असावीत.
८) पूररेषेखाली येणाऱ्या सर्व यंत्रसामग्रीची तातडीने फेरउभारणी करावी.
९) कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पासारखी योजना झाल्यास भविष्यात कोल्हापूर, सांगली, सातारा या भागांतील पुराची तीव्रता काहीअंशी कमी होईल.
१०) हवामानाचा अंदाज देणाऱ्या केंद्रांची संख्या वाढवावी.