कोल्हापूर : बँकांकडून एनओसी न घेता, खोटे सर्च रिपोर्ट काढून स्वत:च्या गृहप्रकल्पासाठी बांधकाम व्यावसायिकाने परस्पर तीन बँकांकडून वेगवेगळे कर्ज काढून फ्लॅटधारकांना खरेदीपत्र करण्यास टाळाटाळ करून लाखो रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी बांधकाम व्यावसायिक रंगराव आनंदराव पाटील (रा. वडणगे, ता. करवीर) याच्यावर करवीर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.फ्लॅटधारक राहुल दिलीप मिरजकर (वय ३९, रा. ओम रेसिडेन्सी, गडकरी कॉलनी) हे व्यापारी असून त्यांचे मूळ गाव बत्तीसशिराळा (जि. सांगली) आहे. त्यांनी बोंद्रेनगर रस्त्यावरील ओम रेसिडेन्सीमध्ये २०१२ मध्ये फ्लॅट खरेदीची चौकशी केली. बांधकाम व्यावसायिक रंगराव पाटील याची त्यांनी भेट घेतली.
या प्रकल्पातील ११५० चौरस फुटांच्या फ्लॅटचा व्यवहार २५ लाख रुपयांना ठरला. त्यानुसार नोंदणी रक्कम म्हणून मिरजकर यांनी पाटील याला दोन बँक खात्यांचे धनादेश दिले. त्याच्याकडून ही रक्कम पोहोचल्याची स्वाक्षरी करून रिसीटही घेतली. १७ जानेवारी २०१३ रोजी या फ्लॅटसाठी कसबा बावडा येथील नोंदणी कार्यालयात अ‍ॅग्रीमेंट टू सेल करण्यात आले.
मिरजकर यांनी फ्लॅट खरेदी करण्यासाठी महावीर गार्डन रस्त्यावरील आयडीबीआय बँकेत हाऊसिंग लोनसाठी अर्ज केला होता. त्यावेळी अ‍ॅग्रीमेंट टू सेलसह सर्व आवश्यक कागदपत्रे बँकेकडे दिल्यानंतर बँकेने २० लाख रुपये गृहकर्ज मंजूर केले. यापैकी १२ लाख ५० हजारांचा धनादेश त्यांंनी व्यावसायिक पाटील याला वर्ग केला. त्यानंतर फ्लॅटसाठी लागणारी उर्वरित रक्कमही दिली. या फ्लॅटचा ताबा दोन वर्षांत देण्याचे करारपत्रानुसार ठरले होते.दरम्यान, सप्टेंबर २०१५ मध्ये फिर्यादी मिरजकर यांना मंगळवार पेठेतील शामराव विठ्ठल सहकारी बँकेची नोटीस आली. आयडीबीआय बँकेचे कर्ज असताना शामराव विठ्ठल सहकारी बँकेची नोटीस कशी आली, याची चौकशी केल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. त्यानंतर ते २०१६ मध्ये फ्लॅटमध्ये राहण्यासाठी गेले असता कमर्शिअल को-आॅपरेटिव्ह बँकेकडून जून २०१२ मध्ये एक कोटी ६० लाखांचे कर्ज घेतल्याचे समजले.
त्यावेळी चौकशी केली असता सात बारावर कर्जाचा बोजा नोंद नसल्याने कर्ज मंजूर केल्याचा खुलासा संशयित पाटील याने मिरजकर यांच्याकडे केला. मात्र पाटील हा खरेदीपत्र करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर मिरजकर यांनी त्याच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला.बँकेवरही संशयबांधकाम व्यावसायिक पाटील याला कर्ज मंजूर करताना बँकांचे व्यवस्थापक, पॅनेलवरील वकिलांनी अधिक चौकशी न करता कर्जासाठी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या बांधकाम व्यावसायिकाला फसवणुकीसाठी अप्रत्यक्षरीत्या बँकांनी मदत केली आहे. गृहप्रकल्पाचे काम पूर्ण होऊनही फ्लॅटचे खरेदीपत्र करून दिलेले नाही. त्यामुळे या फसवणुकीत सहभागी असलेल्या सर्वच घटकांची चौकशी करावी, अशी मागणी फसवणूक झालेल्यांनी केली आहे.