कोल्हापूर : अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक (ॲट्रॉसिटी) कायद्यांतर्गत जिल्ह्यात दाखल झालेल्या खून, आत्महत्या आणि मृत्यू प्रकरणांमध्ये पीडित वारसांना दरमहा प्रत्येकी ५ हजार रुपये पेन्शन देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी त्यासंदर्भातील बैठक बुधवारी घेऊन या कामांना प्राधान्य देण्याची सूचना केली आहे. या कायद्यांतर्गत २०११ पासून ते आजपर्यंत १५ प्रकरणी पेन्शन देण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात असून लवकरच पेन्शन अदा केली जाईल.
तसेच १९९५ ते २०११ च्या प्रकरणांची शहानिशा करण्याची कार्यवाही पोलीस विभाग व समाज कल्याण विभागाच्या वतीने सुरू असल्याचे समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त विशाल लोंढे यांनी सांगितले. या कायद्यानुसार संबंधित व्यक्तीचा खून झाल्यानंतर त्याच्या वारसांना ८ लाख २५ हजार रुपयांची मदत तीन टप्प्यात मिळते. त्यातील २५ टक्के प्रथम गुन्हे अहवाल नोंद होताच मिळतात. दोषारोप पत्र दाखल होताच आणखी ५० टक्के मिळतात. उर्वरित २५ टक्के खटल्याचा निकाल लागल्यावर मिळतात.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा शतकोत्तर रौप्यमहोत्सव १४ एप्रिल २०१६ ला झाला. त्यानिमित्त या पेन्शनच्या रकमेत शासनाने वाढ केली आहे. २०१६ नंतर ॲट्रासिटीच्या ज्या घटनामध्ये मृत्यू झाला आहे, त्यांच्या वारसांना ५ हजार रुपये पेन्शन दिली जाते. त्यापूर्वीच्या घटनांतील वारसांना दरमहा ३ हजार रुपये दिले जातात.
कागदपत्रांअभावी वीस प्रकरणे प्रलंबित - लोंढे
कोल्हापूर जिल्ह्यात २०११ नंतर १५ घटनांमध्ये खून, मृत्यू, आत्महत्या झाल्या आहेत. कायदेशीर वारस जिवंत असेपर्यंत त्यांना ही पेन्श न देण्याची कायद्यात तरतूद आहे. जिल्ह्यात १९९५ पासून २०११ पर्यंत किती अशा घटना घडल्या याचा शोध पोलीस ठाणे व न्यायालयीन खटल्याच्या माहितीच्या आधारे घेतला जात आहे. या कालावधीतीलही सुमारे १५ प्रकरणे असावीत असा अंदाज आहे. अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती अधिनियम १९८९ अंतर्गत जानेवारी २०२१ ते आजअखेर कागदपत्रांअभावी २० प्रकरणे तर पोलीस तपासावरील १२ प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहितीही सहायक आयुक्त लोंढे यांनी दिली.