पहिली उचल एकरकमी एफआरपीसह २०० रुपये द्या

जयसिंगपूर : महापुरात ऊस पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे १५ डिसेंबरपर्यंत बुडीत ऊस प्राधान्याने कारखान्यांनी गाळप करावा व या हंगामात येणाऱ्या उसाला एकरकमी एफआरपीसह टनाला दोनशे रुपये पहिली उचल द्यावी. अन्यथा त्यानंतर आंदोलनाचे हत्यार उपसून कारखाने बंद पाडू, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी शनिवारी येथे झालेल्या विराट ऊस परिषदेत दिला. त्यांच्या मागणीला शेतकऱ्यांनीही जोरदार प्रतिसाद दिला.लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर ही पहिलीच ऊस परिषद होती. मात्र, शेतकºयांनी गर्दीचा उच्चांक कायम ठेवून शेट्टी यांच्या पाठीशी राहून चळवळीला बळ दिले. जे कारखाने बुडीत ऊस तोडणार नाहीत ते कारखाने बंद पाडू. मागील गळीत हंगामातील एफआरपीची रक्कम न दिलेल्या कारखान्यांना एक कांडेही ऊस देऊ नये. अशा कारखान्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करुन त्यांना गाळप परवाना देण्यात येऊ नये. यासह आठ ठराव परिषदेत करण्यात आले. येथील विक्रमसिंह मैदानावर ही अठरावी ऊस परिषद झाली. या परिषदेत भाजप सरकारसह कडकनाथ मुद्दयावरुन वक्त्यांनी टिकेची झोड उडविली. संघटनेचे ज्येष्ठ नेते सतीश काकडे अध्यक्षस्थानी होते.माजी खासदार शेट्टी म्हणाले, यंदाच्या महापुरात ऊस पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे यंदाचा गळीत हंगाम कमी कालावधीचा राहणार आहे. त्यामुळे कारखान्यांमध्ये ऊस मिळविण्यासाठी स्पर्धा राहणार आहे. याचा फायदा करुन घेण्याची संधी शेतकºयांना आली आहे. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकºयांना राज्यपालांनी केलेली हेक्टरी आठ हजाराची मदत तोकडी आहे. महापुरात नुकसानग्रस्त शेतकºयांचे ज्याप्रमाणे कर्जमाफी केली त्याप्रमाणे राज्यातील अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या शेतकºयांची कर्जमाफी करावी. निवडणुकीत सभा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अमित शहांना वेळ होता मात्र शेतकºयांच्या झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ नव्हता. सरकारने शेतकºयांचा सातबारा विनाअट कोरा करावा. शासनाकडे बुलेट ट्रेन, समृध्दी हायवे, महामार्ग बांधण्यासाठी पैसे आहेत. मात्र शेतकºयांना कर्जमाफी व हमीभाव देण्यासाठी शासनाकडे पैसे नाहीत, अशी टिका शेट्टी यांनी केली. चळवळीच्या काळात विरोधक, साखर कारखानदार यांच्याकडून माझ्यावर आरोप-प्रत्यारोप झाले. मात्र, अठरा वर्षाच्या चळवळीत प्रसंगी शेतकºयांना फायदा मिळवून दिलो नसलो तरी नुकसान होऊ दिलेली नाही. हीच चळवळीची मोठी ताकद आहे.या परिषदेत प्रदेशाध्यक्ष प्रा. जालिंदर पाटील, वैभव कांबळे, महेश खराडे, राजेंद्र गड्डयान्नावर, सावकार मादनाईक, प्रकाश पोपळे, रसिका ढगे यांनी मनोगते व्यक्त केली.साखरेच्या दराप्रमाणे दरवाढ द्यावीगळीत हंगामाचा एफआरपीची रक्कम ठरविताना गतवर्षीची रिकव्हरी लक्षात घेतली जाते. यंदा महापुराने बुडालेल्या उसाची रिकव्हरीत कमालीची घट होणार आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी ऊसदर निश्चित करताना यावर्षीच्या एफआरपीचा बेस धरु नये. सध्या ३१०० रुपयेप्रमाणे आम्ही पहिल्या उचलीची मागणी केली आहे. ३५०० रुपये साखर झाल्यानंतर त्याचाही फरक कारखानदारांना द्यावा लागेल, अशी मागणी शेट्टी यांनी यावेळी केली.