अनुदानाअभावी वसतिगृहांची आर्थिक कोंडी

समाजकल्याण विभाग : मान्यतेच्या आदेशाची अट शिथिल करण्याची मागणी

कोल्हापूर : समाजकल्याण विभागाच्यावतीने कोल्हापूर जिल्ह्यात सुरू असलेल्या अनुदानित वसतिगृहांच्या मान्यतेचे आदेश जोपर्यंत दिले जात नाहीत, तोपर्यंत अनुदान न देण्याचा शासनाने निर्णय घेतल्याने वसतिगृहचालकांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. त्यातून आता शासनानेच मध्यम मार्ग काढण्याची गरज आहे. जिल्ह्यात अशी ४५ वसतिगृहे आहेत. गेल्या वर्षापासून या वसतिगृहांचे अनुदान, कर्मचारी मानधन आणि इमारत भाडे अद्यापही अदा करण्यात आले नाही. ही रक्कम जवळपास दीड कोटी रुपये इतकी आहे. अशातच या अनुदानित वसतिगृहांचे मूळ मान्यतापत्र जोपर्यंत सादर केले जात नाही तोपर्यंत त्यांना अनुदान अदा करू नये, असे शासनाने आदेश दिले आहेत. जिल्ह्यातील ४५ पैकी २२ वसतिगृहे ही जुनी असून त्यांच्याकडे शासनाची मान्यता पत्रेच नाहीत. काही वसतिगृहांची मान्यतापत्रे गहाळ झाली आहेत. गेली अनेक वर्षे विद्यार्थ्यांची सोय करणारी ही वसतिगृहे सुरू असताना आता मान्यतापत्रे कशासाठी असा सवाल विचारला जात आहे. शाहू महाराजांनी १९०१ पासून वसतिगृहे सुरू केली आहेत. यांची मूळ मान्यतापत्रे आता कुणाकडे मागायची, अशी विचारणा होत आहे. सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी याबाबत लक्ष घालून ही अट काढून या वसतिगृहांचे भाडे, कर्मचारी मानधन आणि अनुदान त्वरित अदा करावे, असे निवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समाजकल्याण अधिकारी यांना दिले. जिल्हा अनुदानित वसतिगृह कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष जयसिंग देसाई, कार्याध्यक्ष राजाराम कांबळे, सचिव साताप्पा काबंळे, राजाराम घाडगे, बाबासाहेब आब्रे आदींनी हे निवेदन दिले. गेली साठ सत्तर वर्षे ही वसतिगृहे असून त्यांना शासनाचे अनुदानही सुरू होते. मात्र, गेल्यावर्षीपासून अचानक मूळ मान्यता दाखवा, असा नियम शासनाने काढला आहे. अनेक वसतिगृहांची मान्यतापत्रे आढळून येत नाहीत तेव्हा शासनाने यातून मार्ग काढावा. - राजाराम कांबळे, कार्याध्यक्ष, जिल्हा अनुदानित वसतिगृह कर्मचारी संघटना