गडहिंग्लज : आप्पासाहेब नलवडे गडहिंग्लज तालुका सहकारी साखर कारखान्याची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ८८ प्रमाणे चौकशी करून आर्थिक नुकसानीच्या जबाबदारी निश्चितीचे आदेश प्रादेशिक सहसंचालकांनी यापूर्वीच दिले आहेत. मात्र, याबाबत कारखान्याने सहकारमंत्र्यांकडे अपील करून स्थगिती मिळविण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला; पण स्थगितीबाबत कोणताही आदेश प्राप्त न झाल्याने चौकशी कामकाज सुरू करीत असल्याचे पत्र चौकशी अधिकारी आर. बी. वाघ यांनी कारखान्याला पाठविले आहे. यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पाठपुराव्याला अखेर यश आले आहे.कारखान्याची यापूर्वीच सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ८३ नुसारची चौकशी पूर्ण होऊन २१ मार्च २०१४ रोजी अहवाल संबंधित कार्यालयाला प्राप्त झाला आहे. त्यानंतर २ मे २०१५ रोजी कलम ८८ अन्वये जबाबदारी निश्चितीचे आदेश प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांनी दिले. त्यामध्ये सवलतीची साखर, अतिरिक्त कर्मचारी, अवास्तव खर्च, रोजंदारी कर्मचारी खर्च, अशा मुद्द्यांचा समावेश होता. पण, त्यानंतर लगेचच १० जुलै २०१५ रोजी सुधारित आदेश देताना त्यामध्ये परिशिष्ट ‘ब’चा समावेश केला. कारखाना प्रशासनाने यावर सहकार मंत्रालयाकडे धाव घेत स्थगिती मिळविण्याचा प्रयत्न केला होता. (प्रतिनिधी)परिशिष्ट ‘ब’मधील मुद्दे४कार्यालयीन कामासाठी कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या अ‍ॅडव्हान्सची रक्कम १९ लाख ८२ हजार. त्यापैकी सेवेत नसणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून चार लाख ९९ हजार येणे आहे. या अ‍ॅडव्हान्सचा जमाखर्च एक महिन्यात होणे गरजेचे असताना १९९१ पासून ही रक्कम थकीत आहे.४स्टेट बँक आॅफ इंडियाच्या गडहिंग्लज शाखेकडून कारखान्याने तोडणी वाहतुकीसाठी आठ कोटी ९६ लाख रुपयांचे कर्ज घेतले. त्यापैकी एक कोटी ५३ लाख रुपये संबंधितांना वाटून उर्वरित रक्कम अन्यत्र वापरली. त्यामुळे मंजूर कर्जाचा गैरविनियोग झाला असून, १०० टक्के परतफेडीची हमी कारखान्याने दिल्याने त्याची जबाबदारी संचालकांवर आहे.४युनियन बँकेकडूनही तीन कोटी रुपयांचे बेसल डोस कर्ज ऊस उत्पादक सभासदांना पूर्व मशागत, बी-बियाणे, खते यासाठी वाटप करणे आवश्यक असताना ही रक्कमही अन्यत्र वापरली आहे.४सन २०११-१२ मध्ये ‘एफआरपी’पेक्षा ६२४ रुपये प्रतिटन दर जास्त दिल्याने १४ कोटी ३९ लाख रुपयांचा तोटा झाला आहे. याचीही जबाबदारी संचालकांवर आली आहे.
कारखान्याच्या या आर्थिक अरिष्टाला गलथान कारभार करणारे संचालक मंडळच जबाबदार असल्याने त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून रकमेची वसुली करावी. शिवाय शासकीय लेखापरीक्षकांनी सुद्धा गंभीर चुकांकडे दुर्लक्ष करून केवळ दोष दुरुस्ती अहवाल स्वीकारत राहिल्याने सर्वच सहकारी संस्थांची ही अवस्था झाली आहे. - राजेंद्र गड्यान्नावर, राज्य सचिव, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना