संतोष बामणे ।उदगाव : उसाचा उतरलेला भाव, वाढलेले वीज बिल, भाजीपाल्याचा गडगडलेला दर, कर्जमाफीचा गोंधळ यामुळे शेतकºयांची मोठी कोंडी झाली आहे. त्यामुळे पिकाला हमीभाव देणाºया लोकप्रतिनिधींच्या डोळ्याला शेतकºयांची अवस्था दिसत नाही का? अशी जोरदार टीका सोशल मीडियावर वेग घेत आहे. त्यामुळे सात-बारा कोरा व उत्पादनाच्या खर्चाला दीडपट हमीभाव या विधेयकाला पाठिंबा देण्यासाठी देशातील सर्व संघटना एकत्र झाल्या असून, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या २८ मार्च रोजी होणाºया बैठकीकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
देशातील सर्व शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा झालाच पाहिजे, या मागणीसाठी ‘स्वाभिमानी’चे खासदार राजू शेट्टी यांनी देशातील विविध शेतकरी संघटनांना एकत्रित करून दिल्लीत मोर्चा काढून शासनाला जाग आणली तेव्हापासून सात-बारा कोरा व उत्पादनाच्या खर्चाच्या दीडपट हमीभाव या मागणीचे विधेयक मंजूर करण्यासाठी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने पूर्ण भारतभर फिरून देशातील सर्व संघटनांना जागे करण्याचे काम केले आहे. याबाबत २८ मार्चला नवी दिल्ली येथे खासदार राजू शेट्टी यांच्या अध्यक्षतेखाली कॉन्स्टिट्युशन क्लब बैठक होणार आहे.
शेतकºयांचे एका महिन्याचे वीज बिल थकले तर तोडले जाते. दुसरीकडे पाणीपुरवठा संस्थांच्या थकबाकीपोटी पाटबंधारे विभागाच्या संस्था सीलबंद करण्यात येत आहेत, तर उतरलेला उसाचा दर व गडगडलेला भाजीपाला यात शेतकऱ्यांची चारीबाजूंनी कोंडी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी व शासनावर सोशल मीडियावर टीका केली जात आहे. या कारणाने अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सात-बारा कोरा व उत्पादनाला दीडपट हमीभाव मिळावा यासाठी विधेयक सादर करणार आहोत. याला देशातील १८२ शेतकरी संघटनांचा पाठिंबा आहे. या विधेयकाला कोणता खासदार पाठिंबा देणार नाही त्याला शेतकरी त्याच्या गावात जाऊ देणार नाहीत. त्यामुळे काहीही झाले तरी या सरकारवर दबाव आणून हे विधेयक मंजूर करून घेणारच.- राजू शेट्टी, खासदार