शेतकऱ्यांचे अडकले पावणे अकराशे कोटी

प्रश्न ‘एफआरपी’चा : कर्जफेडीसह वाटपास मुदतवाढीची मागणी

राजाराम लोंढे - कोल्हापूर -साखर कारखान्यांचा हंगाम संपून साडेतीन महिने झाले तरी शेतकऱ्यांना गाळप झालेल्या उसाचे पैसे मिळालेले नाहीत. कोल्हापूर विभागातील कारखान्यांकडे ‘एफआरपी’प्रमाणे तब्बल १०७६ कोटी ९८ लाख रुपये अडकल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. ३० जूनपर्यंत कर्ज भरले नाही तर व्याज सवलत सोडाच; पण नवीन कर्जही मिळणार नाही. यासाठी कर्जफेडीबरोबर कर्जवाटपास जिल्हा बॅँकेने मुदतवाढ देण्याची मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे.यंदा साखर कारखानदारीवर कधी नव्हे इतके अभूतपूर्व संकट आले आहे. गेल्यावर्षीही फार काही चांगले दिवस होते, असे नाही. शेतकरी संघटनेने आंदोलन करून एफआरपीची रक्कम दोन टप्प्यांत देण्यास मान्यता दिली. त्याप्रमाणे कारखान्यांनी पैसे दिले. उपलब्ध होतील तसे पैसे दिल्याने कारखानदारांसमोर फारशा अडचणी आल्या नाहीत. यंदा परिस्थिती वेगळी झाली. शेतकरी संघटनेने आंदोलन न करता कारखानदारांनाच कोंडीत पकडले. एकरकमी ‘एफआरपी’द्या; न दिल्यास फौजदारी दाखल करण्याची मागणी सरकारकडे केली. याला कोल्हापूर वगळता इतर जिल्ह्यांनी फारशी दाद दिली नाही. कोल्हापुरात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची ताकद असल्याने येथील कारखानदारांनी ‘एफआरपी’प्रमाणे सरासरी २४६० रुपये दिली; पण साखरेचे दर घसरतच राहिल्याने कारखान्यांनी कशीतरी पहिल्या दोन-अडीच महिन्यांची बिले दिली. त्यानंतरची बिले थकल्याने कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे ‘एफआरपी’प्रमाणे ७१८ कोटी ३२ लाख, तर सांगलीमधील ३५८ कोटी ६५ लाख रुपये कारखान्यांकडे अडकले. सांगलीतील कारखान्यांची एफआरपी सरासरी १९९९ रुपये आहे. त्यातही त्यांनी कमी उचल दिल्याने तिथे फारशी तणाताणी नाही. कोल्हापुरातील कारखान्यांबरोबर शेतकऱ्यांच्याही गळ्याला आले आहे. कारखान्यांकडून वसुली नसल्याने विकास संस्थांची वसुली ठप्प आहे. जूनअखेर शेतकऱ्यांची कर्ज खाती पूर्ण झाली नाहीत तर व्याजसवलत मिळणार नाहीच; पण त्याबरोबर नवीन कर्जही मिळणार नाही. आगामी हंगामाची अवस्था यापेक्षा भयंकर असणार आहे. ‘एफआरपी’ सोडाच; पण त्यापेक्षा निम्मे पैसेही देणे मुश्कील होणार आहे. आगामी हंगामाची उचल २५०० रुपये धरून विकास संस्थांनी कर्जाचे वाटप केल्याने चालू आर्थिक वर्षात संस्था आणखी तोट्यात जाणार आहेत. या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी गेल्यावर्षीप्रमाणे आॅगस्टअखेर कर्जफेडीसह वाटपास मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी होत आहे.कारखान्यानिहाय देय ‘एफआरपी’ रक्कम कोटींतकोल्हापूर :आजरा- २५.८६भोगावती- ३७.६२राजाराम- २४.०३शाहू- २४.६६दालमिया- १८.०७दत्त, शिरोळ- ५४.०४बिद्री- २९.९३नलवडे- ११.३६जवाहर- १०५.७७मंडलिक- ८.०२कुंभी- १४.९७पंचगंगा- ७९.९७शरद- २४.४१वारणा- १०३.२३डी. वाय. पाटील- २९.६४गुरुदत्त- ३५.७४नलवडे शुगर्स- २७.६१हेमरस- १९.६३महाडिक शुगर्स- ८.८३सरसेनापती- १९.५१सांगली :हुतात्मा- २५.०२राजारामबापू- ३८.१४महांकाली- ११.४६माणगंगा- ३०.६१राजारामबापू, वाटेगाव- १७.८९सोनहिरा- २२.९९वसंतदादा- ५६.३६विश्वास- २२.९७यशवंत- १०.०८क्रांती- २७.४८मोहनराव शिंदे- २१.३५राजारामबापू, कारंडवाडी- २१.२३डोंगराई- २२.०४उदगिरी- ९.४३सद्गुरू- २१.०८वसूल नसल्याने यंदा विकास संस्था अडचणीत आल्या आहेत. जूनअखेर वसूल झाला नाही, तर संस्थेबरोबर शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसणार आहे. यासाठी कर्ज परतफेडी व वाटपास जिल्हा बॅँकेने मुदतवाढ द्यावी. - संभाजीराव चाबूक, जिल्हाध्यक्ष, गटसचिव संघटनाबिनपैशाचा करार !प्रत्येक वर्षी जून महिन्यात साखर कारखाने तोडणी व वाहतूक ठेकेदारांकडून करार करून घेतात. आगाऊ रक्कम देऊन करार केला जातो. संपलेल्या हंगामातील तोडणी व वाहतूकदारांचे पैसे देताना दमछाक झाल्याने यंदा करार सुरू आहेत; पण ते बिनपैशाचे केले जात असल्याने तोडणी मजुरांना आगाऊ रक्कम द्यायची कोठून, असा प्रश्न वाहतूक व तोडणी ठेकेदारांसमोर आहे. गायकवाड कारखान्याचे जादा वाटपसोनवडे येथील उदयसिंगराव गायकवाड कारखान्याची देय एफआरपी २०९४ रुपये असताना त्यांनी प्रतिटन २४०० रुपयांप्रमाणे वाटप केल्याने त्यांचे ‘एफआरपी’पेक्षा २ कोटी ७८ लाख रुपये जादा वाटप झाले; तर ‘दौलत’ची २०११-१२ मधील १८ कोटी ११ लाख, ‘वसंतदादा’ची २०१३-१४ मधील २३ कोटी ७४ लाख रुपये एफआरपीची रक्कम देय आहे. आठशे विकास संस्था तोट्यातविकास सेवा संस्थांचा वसूल हा सर्वस्वी साखर कारखान्यांच्या ऊसबिलावरच अवलंबून असतो. यंदा फेबु्रवारीमध्ये तुटलेल्या उसाचे पैसे अद्याप शेतकऱ्यांना मिळाले नसल्याने बहुतांश संस्थांचा निम्म्यापेक्षा अधिक वसूल थकला आहे. परिणामी मार्च २०१५ च्या ताळेबंदात कोल्हापूर जिल्ह्यातील सुमारे आठशे संस्था तोट्यात गेल्या आहेत.