कोल्हापूर : जकात वसुलीचा ठेका घेतलेल्या फेअरडील कन्स्ट्रक्शन कंपनीची २४ कोटी नुकसानभरपाईची मागणी कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासनाने अमान्य केली असून, या संदर्भात यापूर्वी दिलेल्या लवाद न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करणार असल्याचे गुरुवारी नगरविकास राज्यमंत्री योगेश सागर यांच्यासमोर स्पष्ट केले.महानगरपालिका आणि फेअरडील कन्स्ट्रक्शन कंपनी यांच्यात जकातीच्या ठेक्यातील नुकसानभरपाई देण्यावरून वाद सुरू असून, या संदर्भात गुरुवारी नगरविकास राज्यमंत्री योगेश सागर यांच्या कक्षात उभय बाजूंच्या संबंधितांची बैठक झाली. महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी, अतिरिक्त आयुक्त श्रीधर पाटणकर, एलबीटी अधिकारी सुनील बिद्रे, तर फेअरडीलतर्फे के. एन. ज्योतिंद्रन तसेच त्यांचे वकील उपस्थित होते.या बैठकीत राज्यमंत्री योगेश सागर यांनी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले. दोन्ही बाजूंनी आपापली बाजू मांडून त्यावर ते ठाम राहिले. महापालिकेने या प्रकरणाची सविस्तर टिपणीच मंत्र्यांना सादर केली. त्यामध्ये सगळा घटनाक्रम दिला आहे. फेअरडीलच्या प्रतिनिधींनी आपली नुकसानभरपाईची रक्कम लवादाने दिलेल्या निर्णयानुसार महापालिकेने द्यावी, अशी मागणी केली. ही मागणी आपणास अमान्य असून, त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागणार असून त्यासंबंधीची कार्यवाही सुरू असल्याचे महापालिकेने सांगितले. दोन्ही बाजंूचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर राज्यमंत्री योगेश सागर यांनी पुन्हा दहा-बारा दिवसांनी बैठक घेतली जाईल, असे सांगितले.महानगरपालिकेचा जकात वसुलीचा ठेका फेअरडील कंपनीने घेतला होता; परंतु पहिल्या दिवसापासून त्यांनी कराराचे उल्लंघन केले. जकातीच्या ठेक्याची ठरलेली २५ कोटी ०९ लाखांची रक्कम समान ५२ आठवड्यांत द्यायची होती. पहिले २२ हप्ते नियमित देणे बंधनकारक होते. मात्र कंपनीने केवळ सहाच हप्ते नियमित दिले. त्यानंतर मात्र त्यांच्याकडून पैसे देण्यास टाळाटाळ होऊ लागली. त्यामुळे कराराचा भंग केला असा ठपका ठेवून महापालिकेने जकात ठेका रद्द केला. त्याविरुद्ध ठेकेदाराने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेथे त्यांच्याविरोधात निकाल गेला. त्यानंतर त्यांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात दावा केला. तेव्हा न्यायालयाच्या निर्देशानुसार एस. एन. वरिआव्वा लवाद नेमण्यात आला.
या लवादाने १८ कोटी ८० लाख रुपयांची तडजोडीची रक्कम निश्चित करून तोडगा काढण्याची सूचना केली होती. मात्र महापालिकेने ती अमान्य केली. त्यानंतर नगरविकास राज्यमंत्री यांच्याकडे दोन बैठका झाल्या. त्यावेळी इतकी रक्कम कशी झाली, याबाबतचे लेखी स्पष्टीकरण महापालिकेने मागितले. मात्र ते देण्यास ठेकेदाराने नकार दिला. पुढे ठेकेदाराने पुन्हा लवादाकडे धाव घेतली. तेव्हा लवादाने २४ कोटी ०६ लाख रुपये भरपाई तसेच जोपर्यंत पूर्ण रक्कम जमा होत नाही तोपर्यंत १८ टक्के व्याजदर सुरू राहील असे सांगितले. मात्र महापालिकेने ते आजतागायत अमान्य केले आहे.