तानाजी पोवार ।कोल्हापूर शहरानजीकच्या ४२ गावांना एकत्र करून राज्य शासनाने या गावांचा नियंत्रित विकास करण्यासाठी ‘कोल्हापूर क्षेत्र विकास प्राधिकरण’ स्थापन केले. निधीअभावी रिकाम्या असलेल्या या प्राधिकरणाची घोषणा होऊन सुमारे १५ महिन्यांचा कालावधी उलटला तरीही हे ‘प्राधिकरण’ अद्याप आश्वासनांच्या गर्तेतच अडकले आहे. गावांचा विश्वास संपादन करण्यास प्राधिकरण अद्याप यशस्वी झाले नसल्याने विकासाची नवी वाट निर्माण होण्याऐवजी ती बिकटच होत आहे.
प्राधिकरणाच्या स्थापनेनंतर नियमावली आणि कार्यक्षेत्राबाबत गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली, प्राधिकरण कसे फायद्याचे हे ग्रामीण जनतेला पटवून देण्यास अधिकाऱ्यांनी विलंब लावल्याने गैरसमज वाढले. ‘प्राधिकरणा’च्या माध्यमातून गावठाणाबाहेरचा विकास प्राधिकरण नियंत्रित होईल, गावठाणाबाहेरील घरफाळाही ग्रामपंचायतीकडेच जमा होईल, इंचही खासगी जमीन घेणार नाही, ग्रामपंचायत किंवा महापालिकेला न झेपणारे प्रकल्प उभारले जातील, विकासशुल्क, सरकारी जमिनीच्या माध्यमातून निधी उभारणी आणि शासन निधी या माध्यमातून निधी उभारला जाईल, आदी आश्वासन पालकमंत्री पाटील यांनी प्राधिकरणातील गावांना दिली, पण ‘ग्रामपंचायतीचे अधिकार आणि गावातील जमिनीवरील आरक्षण’ या मुद्द्यावर गावांनी हे प्राधिकरण नकोच असा पावित्रा घेतला आहे.कर्मचारी भरतीचीही घोषणाचफक्त पाचच कर्मचाºयांवर हे ‘प्राधिकरणा’चे कामकाज सुरू आहे, पालकमंत्री पाटील यांनी आकृतीबंध कर्मचारी भरतीची घोषणा केली, पण प्रत्यक्षात कार्यवाही शून्यच आहे.
प्राधिकरणात अनेकांच्या जमिनी जाणार आहेत, त्यामुळे तूर्त तरी या प्राधिकरणाला स्थगिती मिळावी, ‘प्राधिकरण’ची जनसुनावणी घ्यावी, मगच त्याबाबत निर्णय घ्यावा.- राजू सूर्यवंशी, सभापती, करवीर पंचायत समिती‘प्राधिकरण’ हे केवळ स्वत:च्या राजकीय फायद्यासाठी पालकमंत्र्यांनी निर्माण केले आहे, त्यातून शेतकºयांचे नुकसानच आहे, त्यामुळे आमचा विरोध कायम आहे.- प्रा. बी. जी. मांगले, निमंत्रक, प्राधिकरण विरोधी कृती समितीगेल्या महिन्यात सरपंच, ग्रामसेवकांच्या बैठकीत ग्रामस्थांची मानसिकता बदलत असल्याचे दिसून आले, त्यामुळे पुढील आठवड्यात कर्मचारी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येईल.- शिवराज पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्राधिकरण