एफ. आर. पी. देण्यासाठी कारखान्यांना अनुदान द्या

चंद्रदीप नरके यांची मागणी : राज्यातील साखर कारखान्यांच्यावतीने मुख्यमंत्र्यांना दिले निवेदन

कोपार्डे : साखरेचे दर घसरल्याने साखर उद्योग आर्थिक अडचणीतून जात आहे. राज्यातील ७० ते ८० टक्के शेतकरी या उद्योगावर अवलंबून असून, त्यांच्याबरोबर कंत्राटदार, कामगार, छोटे-मोठे उद्योगधंदे याच साखर उद्योगावर अवलंबून आहेत. यामुळे साखर उद्योग वाचवायचा असेल, तर एफआरपी देण्यासाठी कमी पडणारी रक्कम कर्ज म्हणून नव्हे, तर अनुदान म्हणून द्यावी, अशा मागणीचे निवेदन आमदार चंद्रदीप नरके यांनी सर्व साखर कारखानदारांच्यावतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले. निवेदनात म्हटले आहे की, ऊस उत्पादकांना कायद्याने उसाचा किमान भाव (एफआरपी) देणे बंधनकारक असल्याचे सांगत साखरेचा २०१४-१५ चा हंगाम सुरू झाल्यापासून प्रतिक्विंटलचा दर सतत घसरत आहे. साखरेचे २८०० ते ३२०० प्रतिक्विंटल असणारे भाव सध्या २४०० ते २५०० रुपयांवर घसरले आहेत. मात्र, साखर उत्पादन खर्चात दरवर्षी वाढ होत असून, सध्या किमान उत्पादन खर्च सरासरी प्रतिटन १५०० ते १६०० च्या दरम्यान येत आहे. सध्याच्या बाजारातील साखर दराप्रमाणे राज्य बॅँकेने प्रतिक्विंटल २५३५ रुपये साखर मूल्यांकन केले आहे. यातून १५ टक्के मार्जिन वजा जाता त्यातून वसुलीसाठी ५०० व प्रक्रिया खर्च २५० वजा करून घेतला जातो. उसाची बिले देण्यासाठी केवळ १४०५ रुपये उपलब्ध होतात. कारखान्यांच्या हंगामातील सरासरी उतारा व बॅँकेचे मूल्यांकन पाहता कारखान्यांना उसाची बिले देण्यासाठी १८०० ते २००० रुपये उपलब्ध होऊ शकतात. ऊस उत्पादकांना देण्यासाठी केंद्र शासनाने ठरविलेल्या एफआरपी सूत्रानुसार राज्यातील साखर कारखान्यांना साखर उताऱ्याप्रमाणे प्रतिटन २४०० ते २६०० देणे कायदेशीर बंधनकारक आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक कारखान्याना ५०० ते ७०० रुपयेपर्यंत एफआरपी देण्यासाठी कमी पडत आहे. कारखाने ते देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे हंगाम सुरू होऊन एक महिना झाला तरी कारखाने उसाचे पेमेंट करू शकलेले नाहीत. मागील हंगामात एक्साईज ड्युटीच्या माध्यमातून बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिल्याने कारखाने सुरळीत सुरू झाले. या हंगामातही एफआरपीसाठी कमी पडणारे ५०० ते ७०० रुपये कर्ज म्हणून न देता अनुदान म्हणून द्यावे, अशी मागणीही या निवेदनात करण्यात आली आहे.