एलबीटी रद्दबाबत अपेक्षा वाढल्या

शासनाच्या निर्णयाकडे लक्ष : महापालिकेच्या तिजोरीत आतापर्यंत ६१ कोटी जमा

कोल्हापूर : सत्तेवर आल्यास राज्यातील स्थानिक संस्था कर अर्थात एलबीटी घालवू, अशी गर्जना विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने केली होती. त्यामुळे व्यापाऱ्यांच्या एलबीटी बंद होण्याबाबत या सरकारकडून अपेक्षा वाढल्या आहेत. राज्य शासनाच्या निर्णयाकडे त्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. दरम्यान, एलबीटीमधून आज, सोमवारअखेर महापालिकेच्या तिजोरीत सुमारे ६१ कोटी रुपये जमा झाले आहेत.राज्यातील महापालिका क्षेत्रात गत काँग्रेस आघाडी सरकारने एलबीटी हा कर लागू केला. हा कर जाचक असून, यामध्ये त्रुटी असल्याचा आरोप करत २६ महापालिकांच्या हद्दीमधील व्यापाऱ्यांनी यास विरोध दर्शविला आहे. एकंदरीत, व्यापाऱ्यांनी विविध मार्गांनी आंदोलने करून या सरकारला धारेवर धरले होते. महिन्यापूर्वी सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने निवडणुकीच्या काळात एलबीटी कोणत्याही स्थितीत घालवू, अशी भीमगर्जना केली होती. मात्र, अद्याप यावर निर्णय झालेला नाही.गत आठवड्यात नूतन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यापाऱ्यांची शिखर संघटना असलेल्या ‘फेडरेशन आॅफ असोसिएशन आॅफ महाराष्ट्र’ (फाम)च्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत व महापालिकांचे आयुक्त यांची बैठक घेतली. या बैठकीत, एलबीटी रद्द केला तर महापालिकांचे या कराच्या माध्यमातून किती उत्पन्न बुडेल? ही तूट कुठे भरून काढता येईल? याचा आढावा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतला होता. यावेळी केंद्र सरकारने मदत केल्यास एलबीटी घालवू, असे आश्वासनही फडणवीस यांनी व्यापाऱ्यांना दिले आहे; पण केंद्र सरकार देशात वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) हा एकच कर लागू करण्याचे धोरण अवलंबत आहे. त्यासाठी २०१६ साल उजडेल, असे या सरकारने सांगितले आहे.कोल्हापूर महापालिकेकडे सुमारे १५ हजार व्यापाऱ्यांची नोंदणी आहे. परंतु, प्रत्यक्षात ही संख्या सुमारे २० हजारांपर्यंत जाते. एक एप्रिल ते आजअखेर मनपाला व्यापाऱ्यांकडून ६१ कोटी जमा झाले आहेत. ज्यावेळी जकात बंद होऊन एलबीटी सुरू झाला, तेव्हा एका वर्षात सुमारे ९८ कोटी रुपये जमा झाले होते. सध्या एलबीटीच्या माध्यमातून ३१ मार्च २०१५ पर्यंत ९६ कोटींचे उद्दिष्ट आहे.बँक खाती सील होणार शहरातील एलबीटी न भरणाऱ्या सुमारे ३०० व्यापाऱ्यांना महापालिका प्रशासनाने सुनावणीसाठी नोटिसा पाठविल्या. दोन दिवसांपूर्वी त्याची सुनावणी झाली. त्यावेळी निम्मे व्यापारी गैरहजर राहिले. त्यामुळे जे व्यापारी गैरहजर राहिले त्यांची बँक खाती पुढील दोन दिवसांत सील केली जाणार असल्याचे प्रशासनाने सांगितले.गतआठवड्यात ‘फाम’चे पदाधिकारी व आयुक्तांची मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक झाली आहे. एलबीटीवर अभ्यास करून मुख्यमंत्री महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात बैठक बोलाविण्याची शक्यता आहे. या बैठकीची आम्ही वाट पाहतो आहे.-सदानंद कोरगांवकर,अध्यक्ष कोल्हापूर जिल्हा व्यापारी व उद्योजक महासंघ,कोल्हापूर.एलबीटी न भरणाऱ्या सुमारे दीडशे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे सुनावणीत घेतले आहे. जे गैरहजर राहिले आहेत, त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारणार आहे.- संजय सरनाईक, मुख्य लेखापाल, कोल्हापूर महापालिका.