केंद्र सरकारची धोरणे आणि विविध करांचा बोजा वाढल्याने इंधनाच्या दरांचा भडका उडाला आहे. त्याचा परिणाम सर्वच क्षेत्रांवर झाला आहे. केंद्र सरकारने घरगुती वापराच्या गॅॅस सिलिंडरचे अनुदान कमी केल्याने गेल्या वर्षभरापासून सिलिंडर सरासरीने दोनशे रुपयांनी महागले. कच्चा मालाच्या कमतरतेचे कारण पुढे करीत सिमेंट, स्टील, वाळू या बांधकाम साहित्यांचे दर १० ते १५ टक्क्यांनी वाढले आहेत. बीएससिक्स इंजिनचा वापर, तंत्रज्ञानातील बदल आणि विमा, करवाढीने दुचाकी, चारचाकी वाहनांच्या दरामध्ये १७ ते ५० हजारांची वाढ झाली आहे. कोरोनामुळे वैद्यकीय विमा घेणाऱ्यांबरोबर क्लेम रेशोही वर्षभरात वाढल्याने एक लाखाच्या विम्याची रक्कम दहा टक्क्यांनी वाढली आहे. रोजच्या वापरातील आणि महत्त्वाच्या असणाऱ्या प्रत्येक वस्तूंची गेल्या वर्षभरामध्ये दरवाढ झाली आहे. या दरवाढीच्या तुलनेत दरमहा काम करून सर्वसामान्यांच्या हातात येणारे उत्पन्न मात्र कमी आहे. कोरोनामुळे सलग दुसऱ्या वर्षी अनेकांची पगारवाढही झालेली नाही. त्यामुळे उत्पन्न मर्यादित आणि खर्च अधिक अशी काहीशी स्थिती निर्माण झाली आहे. उत्पन्नातील अधिक, तर खर्च हा घर आणि वैद्यकीय कारणासाठी करावा लागत आहे. त्यामुळे त्यांना बचत करणे शक्य होत नसल्याचे वास्तव आहे. नवीन घर, वाहन, गृहपयोगी वस्तूंच्या खरेदीचा निर्णय सर्वसामान्य वर्गाने लांबणीवर टाकला आहे.
चौकट
‘संपर्क’ राहण्यासाठी मोजावे लागतात पैसे
कोरोनामुळे मोबाईल नेटवर्क सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांनी मोबाईलवरील सेवा (संपर्क) सुरू राहण्यासाठी दरमहा किमान ४९ रुपयांचा रिचार्ज मारणे बंधनकारक केले आहे. काही कंपन्यांनी दर महिन्याच्या पोस्टपेड, प्री-पेड प्लॅॅनचे दर वाढविले नाहीत. मात्र, कॉलिंग आणि इंटरनेट वापराची मर्यादा काही प्रमाणात कमी केली आहे. टी.व्ही. वरील मनोरंजनासाठी केबल अथवा डिश टीव्हीच्या दर महिन्याच्या पॅॅकमध्ये ५० ते १०० रुपयांची वाढ झाली आहे.