शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'पाकिस्तानचे दोन तुकडे करा, पाकव्याप्त काश्मीर भारतात घ्या', काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्याची PM मोदींकडे मागणी
2
पहलगाम हल्ल्यात हिंदूच टार्गेट! आधी पॅन्ट काढल्या अन् 'खतना' न केलेल्यांचीच हत्या; तपास पथकाकडून मोठा खुलासा
3
Pahalgam Terror Attack: लष्कराची मोठी कारवाई! आणखी दोन दहशतवाद्यांची घरे स्फोटके लावून पाडली
4
पाकिस्तानच्या नापाक कारवाया थांबत नाहीत, २४ तासांत दुसऱ्यांदा नियंत्रण रेषेवर गोळीबार, भारतीय सैन्याने दिले चोख प्रत्युत्तर
5
"विकी कौशलमुळे 'छावा' चालला असं नाही, तर...", महेश मांजरेकर स्पष्टच बोलले
6
"हे काही टीव्ही शोज नाहीयेत...", अभिनेत्री शिवानी सुर्वेनं प्रसारमाध्यमांना फटकारलं
7
EPFO नं केला मोठा बदल, जॉब बदल्यावर PF ट्रान्सफर करणं होणार सोपं; १.२५ कोटी लोकांना फायदा
8
अक्षय शिंदे प्रकरणी आदेश देऊनही पोलिसांविरोधात गुन्हा दाखल न केल्याने हायकोर्टाचा संताप
9
PPF ची 'ही' ट्रिक अनेकांना माहीत नाही, बनेल १ कोटींचा फंड, वर्षाला मिळू शकतं ७ लाखांपेक्षा अधिक व्याज
10
भारताची धास्ती घेत पाक लष्कराची सीमेवर मोठ्या प्रमाणात जमवाजमव; सैनिकांची संख्या वाढवली
11
मोठी बातमी: एल्फिन्स्टन ब्रिज सोमवारपर्यंत बंद होणार नाही; नागरिकांच्या आंदोलनाची थेट मुख्यमंत्र्यांनी घेतली दखल!
12
भारत-पाकमध्ये पाण्यावरून युद्ध होईल? तणाव वाढला; पाकिस्तानात हाहाकार, कारण...
13
भारताकडून पाकिस्तानला पाण्याचा थेंबही मिळणार नाही; केंद्र सरकारनं आखली रणनीती
14
अजित पवार यांचा अधिकाऱ्यांना सज्जड दम; सांगितलेली कामे केली नाहीत, तर पुढच्या बैठकीला..
15
आजचे राशीभविष्य, २६ एप्रिल २०२५: शक्यतो आज आर्थिक देवाण-घेवाण करू नका
16
अखेर पाक म्हणाला, होय, आम्ही दहशतवाद्यांना पोसले; संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांची कबुली
17
एकही पाकिस्तानी भारतात राहणार नाही याची खात्री करा; शाहांचा सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना फोन
18
पाकिस्तानी नागरिकांवर महाराष्ट्रात वॉच; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे पोलिसांना आदेश
19
राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले; "स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल..."
20
संसदेने मंजूर केलेला कायदा संवैधानिक, स्थगिती देऊ नका; केंद्र सरकारची मागणी

अटी, शर्थींशिवाय सरसकट कर्जमाफी

By admin | Updated: June 23, 2017 01:00 IST

सदाभाऊ खोत : आॅक्टोबरअखेरपर्यंत प्रक्रिया

लोकमत न्यूज नेटवर्क सांगली : कोणत्याही अर्टी, शर्थींशिवाय व एकरांचे बंधन रद्द करून कर्जमाफी दिली जाणार आहे. त्याबाबत आदेश होऊन आॅक्टोबरपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, अशी माहिती कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी गुरुवारी येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली. कर्जमाफीच्या निर्णयाबद्दल ते म्हणाले की, बुधवारी रात्रीसुद्धा कर्जमाफीच्या निर्णयासंदर्भात पुन्हा मुख्यमंत्र्यांसमवेत आमची बैठक झाली. अटी व शर्थीही रद्द करण्याबाबत सरकारने निर्णय घेतला आहे. पाच एकरांवरीलही सर्व थकबाकीदार कर्जदारांचाही योजनेत समावेश केला आहे. त्यामुळे आता कोणतीही अडचण यात राहिलेली नाही. २00८ मध्ये झालेली कर्जमाफी आणि आताच्या कर्जमाफीच्या निर्णयात खूप फरक आहे. त्यावेळची पाच एकराच्या आतील ३६ लाख ७९ हजार शेतकऱ्यांना ६ हजार ९00 कोटीची कर्जमाफी दिली होती. आता जवळपास त्यात तिप्पट वाढ झाली आहे. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना आम्ही या योजनेत सामावून घेतले आहे. ते म्हणाले की, कर्जमाफीचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी ‘सलाईन’सारखा आहे. शेतीचे प्रश्न यातून सुटणार नाहीत. त्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची गरज आहे. मुबलक पाणीसाठे तयार करणे, पीकपद्धतीचे योग्य नियोजन, बाजारातील पूरक स्थिती, सुविधा आदी गोष्टींवर काम करावे लागेल. त्यादृष्टीने सरकार उपायोजना करीत आहोत. राज्यभर गोदामे व शीतगृहांचे जाळे तयार करण्याबाबत विचार सुरू आहे. बाजार समित्यांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी लवकरच अधिकाऱ्यांचे पथक राजस्थानला भेट देऊन तेथील यंत्रणेचा अभ्यास करणार आहे. बाजार समित्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल केले जात आहेत. सभापती व संचालकांच्या निवडी आता शेतकरी करणार आहेत. त्याचबरोबर राजकीय दबाव कमी करण्यासाठी यापुढे सचिवपदावर शासनाचा अधिकारी नियुक्त करण्याचा विचार सुरू आहे. शेतीमालासाठी बोगी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्याशी नुकतीच आम्ही चर्चा झाली आहे. आम्ही लांब पल्ल्याच्या प्रत्येक एक्सप्रेसमध्ये शेतीमालासाठी स्वतंत्र बोगी (डबा) जोडण्याचा प्रस्ताव त्यांच्याकडे दिला आहे. त्यास प्रभू यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे, असे खोत यांनी सांगितले. सांगलीत हवामान केंद्र येत्या जुलैपासून सांगलीत हवामान केंद्र सुरू होणार आहे. त्याची सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. जिल्हास्तरावर केंद्र झाल्यामुळे शेतकरी व अन्य घटकांना याचा फायदा होईल, असे सदाभाऊ खोत म्हणाले. तृणधान्य, कडधान्यही नियमनमुक्त भाजीपाला नियमनमुक्त केल्यानंतर आता तृणधान्य, कडधान्यही नियमनमुक्त करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे, असे खोत म्हणाले.