करारातील दराप्रमाणे रस्त्यांचे मूल्यांकन करा

टोलप्रश्नी बैठक : शासनाचा कृती समिती, महापालिकेला आदेश

कोल्हापूर : राज्य रस्ते विकास महामंडळ, आयआरबी आणि कोल्हापूर महानगरपालिका यांच्यात झालेल्या करारातील दरांप्रमाणे रस्त्यांचे मूल्यांकन करून तसा अहवाल द्यावा, असा आदेश राज्य सरकारने सोमवारी महानगरपालिका आणि सर्व पक्षीय कृती समितीला दिला. त्यानुसार गुरुवारी (२० आॅगस्ट) तसा अहवाल देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. कोल्हापूर शहर एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्पांतर्गत आयआरबी कंपनीला देय असलेली रक्कम निश्चित करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सहसचिव तामसेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत बैठक घेण्यात आली. यापूर्वीच्या मूल्यांकन प्रक्रियेत आयआरबी कंपनीने सहभाग घेतला नव्हता. मात्र, पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या बैठकीत आयआरबी कंपनीने आपले म्हणणे मांडले असल्याचे सांगून तामसेकर यांनी महानगरपालिका व कृती समितीने आपले म्हणणे मांडावे, असे सांगितले. त्यावेळी पालिकेचे नगर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत, कृती समितीचे सदस्य राजेंद्र सावंत व प्रसाद मुजुमदार यांनी डीएसआरप्रमाणे तयार केलेला अहवाल सादर केला. त्यावेळी, नोबेल कंपनीने केलेल्या सर्वेक्षणातील क्षेत्रफळाबाबत आयआरबी कंपनीची कोणतीही तक्रार नाही परंतु मूल्यांकनामधील डीएसआरच्या दराऐवजी करारातील रस्त्यांच्या दराप्रमाणे दर निश्चित करावेत व त्याप्रमाणे मूल्यांकन करण्यात यावे, असे तामसेकर यांनी सूचित केले. कृती समिती सदस्य राजेंद्र सावंत, प्रसाद मुजुमदार व नगर अभियंता सरनोबत यांनी संबंधित दरसूची ही चौरस मीटरवर आधारित असून, त्यावर देय रक्कम काढायची झाल्यास त्या क्षेत्रफळामध्ये कमी जाडीचे थर, कामाचा दर्जा, इत्यादीवर आधारित रक्कम वजा होणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे खराब झालेल्या, निकृष्ठ दर्जाच्या व अर्धवट राहिलेल्या व कराराप्रमाणे न केलेल्या कामांचे मूल्यांकन वजा झाले पाहिजे, असा आग्रहही धरला. शेवटी डीएसआरवरील धरण्यात आलेले वाढीव दर इत्यादी बाबी पडताळून नोबेल कंपनीच्या सर्वेक्षणावर आधारित अंतिम देय रक्कम ठरविली जाईल व ती टोल विरोधी कृती समितीच्या मान्यतेने गुरुवारपर्यंत सादर सांगितले. बैठकीला रस्ते विकास महामंडळाचे अनिल डिग्गीकर, रामचंदानी, मुख्य अभियंता ओहोळ, ‘नोबेल’चे धर्माधिकारी, ‘आयआरबी’चे वीरेंद्र म्हैसकर, आदी उपस्थित होते. राजेश क्षीरसागर यांची हरकत आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी करारातील दराप्रमाणे मूल्यांकन करण्याला जोरदार हरकत घेतली. प्रकल्पाचा करार होताना त्याची किंमत कमी होती; परंतु ती नंतर वाढविली आहे. करार करताना काम मिळावे म्हणून कंपनीने तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांना पैसे दिले असतील किंवा खर्च केले असतील तर तो सर्व खर्च कंपनी या प्रकल्पाद्वारे वसूल क रू पहात असेल तर ते कदापि शक्य होणार नाही. कंपनीकडून कोणी पैसे घेतले असतील तर त्यांचा शासनाशी काडीमात्र संबंध नाही, असे आमदार क्षीरसागर म्हणाले. अपूर्ण कामे, कामांचा निकृष्ट दर्जा, वसूल केलेली आजपर्यंतची टोलची रक्कम आदी बाबी या वजा करूनच आयआरबीची रक्कम निश्चित करावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली. (प्रतिनिधी)