कोल्हापूर : मार्च २०१८ अखेरची महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, ग्रामपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची ५० टक्के थकीत पाणीपुरवठा आणि वीज बिले १४व्या वित्त आयोगातून भरण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. याबाबत उद्योग आणि ऊर्जा विभागाने आदेश काढला असून, मात्र ग्रामविकास विभागाच्या आदेशाची प्रतीक्षा आहे.
पाणीपुरवठा आणि पथदिव्यांची स्थानिक स्वराज्य संस्थांची राज्यातील एकूण थकबाकी ४ हजार ५३८ कोटी रुपयांची आहे. २१ नोव्हेंबर २०१७ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ऊर्जा विभागाने याबाबत प्रस्ताव मांडला होता. त्यावर चर्चा करताना या सर्व थकीत रकमेवरील दंड व व्याज वगळता मूळ थकबाकीपैकी ५० टक्के रक्कम १४व्या वित्त आयोगातून देण्याबाबत चर्चा झाली होती. त्यानुसार ८ मार्च २०१८ च्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता.
या निर्णयानुसार आता सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जी पाणीपुरवठा आणि पथदिव्यांची थकबाकी आहे, त्यांपैकी दंड व व्याज सोडूनची मूळ थकबाकीपैकी ५० टक्के रक्कम आता थेट शासनाकडून चौदाव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून त्या-त्या विभागाला अदा करणार आहे.
उर्वरित ५० टक्के रक्कम ही संबंधित संस्थांनी, त्यांना मिळालेल्या १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून भरण्याबाबतही परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे थकबाकीचा मुद्दा तात्पुरता निकालात निघणार आहे. मात्र, मार्च २०१८ नंतरची सर्व बिले ही त्या-त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना भरणे बंधनकारक राहणार आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळणार दिलासाराज्यातील बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांची ही बिले थकीतच आहेत. करवसुली आणि येणारी बिले यांचा ताळमेळ लागत नसल्याने थकबाकी वाढली आहे.शासनानेच आता हा निर्णय घेतल्याने या संस्थांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र, यासाठी नगरविकास आणि ग्रामविकास विभागाचा आदेश निघणे आवश्यक असून, तो मिळाल्याशिवाय यापुढील कार्यवाही अशक्य आहे.