गैरकारभाऱ्यांना निवडणूकबंदी

अध्यादेश मंजूर : अनेक दिग्गज नेत्यांना सहकारी बँकांचे ‘कुरण’ दहा वर्षांसाठी बंद

विश्वास पाटील -- कोल्हापूर गेल्या दहा वर्षांत गैरकारभारामुळे बरखास्तीची कारवाई झालेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँका व नागरी सहकारी बँकांवरील तत्कालीन संचालकांना यापुढे दहा वर्षांसाठी बँकेची निवडणूक लढविण्यास मनाई करणाऱ्या अध्यादेशावर राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी गुरुवारी सही केली. यामुळे जिल्हा व नागरी सहकारी बँकांवर वर्षानुवर्षे हुकूमत गाजविलेल्या काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या अनेक दिग्गज नेत्यांना फटका बसणार आहे.मध्यवर्ती बँका आणि ६० नागरी सहकारी बँकांच्या संचालकावर या अध्यादेशान्वये कारवाई होणार आहे.मोठया प्रमाणावर झालेल्या घोटाळ््यामुळे रिझर्व्ह बँकेने संबंधित बँकांचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकीय मंडळ नियुक्त केले. त्यातील काही बँका आर्थिक अडचणीतून बाहेर आल्यावर नियमाप्रमाणे त्यांच्या रितसर निवडणुका झाल्या. त्यात या बँका ज्यांनी खड्ड्यात घातल्या तेच लोक पुन्हा राजकीय व आर्थिक ताकदीचा वापर करून निवडून आले. कोल्हापूर जिल्हा बँकेसह अनेक बँकांत असेच घडले. त्यामुळे अशा संचालकांच्या हातात बँक कशी सुरक्षित राहणार, असा विचार करून अशा संचालकांना सहकारी बँकांना निवडणुका लढविण्यास बंदी घालण्याचे निर्देश रिझर्व्ह बँकेने वर्षभरापूर्वीच दिले होते.या नेत्यांना दणका शक्यमाजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विजयसिंह मोहिते-पाटील, हसन मुश्रीफ, दिलीप सोपल, आमदार जयंत पाटील, मीनाक्षी पाटील, आमदार अमरसिंह पंडित, यशवंत गडाख, दिलीप देशमुख, विजय वड्डेटीवार, मधुकरराव चव्हाण, माणिकराव कोकाटे, पांडुरंग फुंडकर, जगन्नाथ पाटील आदी.‘केडीसीसी’च्या दहा संचालकांवर गंडांतरआमदार हसन मुश्रीफ व बाळासाहेब सरनाईक हे राज्य सहकारी बॅँकेच्या बरखास्त संचालक मंडळात होते. जिल्हा बॅँकेच्या कारवाईबाबत न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. त्या निकालावर उर्वरित संचालकांचे भवितव्य अवलंबून असेल. जिल्हा बॅँकेच्या सर्वश्री. आमदार हसन मुश्रीफ, के. पी. पाटील, ए. वाय. पाटील, विनय कोरे, निवेदिता माने, पी. एन. पाटील, महादेवराव महाडिक, नरसिंग गुरुनाथ पाटील, पी. जी. शिंदे, राजू आवळे या संचालकांची पदे नव्या कायद्यामुळे रद्द झाली आहेत.नव्या अध्यादेशामुळे २१ जानेवारी २००६ नंतर अशी कारवाई झालेल्या बँकांचे सर्व संचालक आता अपात्र ठरले आहेत. राज्य बँकेसह पाच जिल्हा