इंदुमती गणेशकोल्हापूर : लॉकडाऊनमुळे कोल्हापुरात अडकलेल्या परप्रांतीय मजुरांपासून ते महत्त्वाच्या कारणांसाठी बाहेरगावी जावे लागणाऱ्या नागरिकांपर्यंत अशा ६० हजार लोकांनी गेल्या दीड महिन्यात ई-पासचा लाभ घेतला आहे; तर कागदपत्रांची योग्य पूर्तता न केलेल्या अथवा तांत्रिक कारणांमुळे ९७ हजार १६० अर्ज नाकारण्यात आले आहेत.सुरुवातीच्या काळात लॉकडाऊनमुळे हजारो नागरिक कोल्हापुरात अडकून पडले होते. लॉकडाऊन ३ पासून सरकारने नागरिकांना ई-पास घेऊन आपापल्या गावी जाण्याची परवानगी दिली. सुरुवातीला ही यंत्रणा पोलीस प्रशासनाकडे होती. नंतर मे महिन्यात ती जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वर्ग झाली, तेव्हापासून कार्यालयातील १० ते १५ जणांचा स्टाफ या कामात गुंतला होता.
या काळात रेल्वे, बसने गावी गेलेल्या मजुरांपासून ते कोल्हापुरात अडकलेले परस्थ नागरिक, वैद्यकीय कारणांसाठी परगावी जावे लागणारे रुग्ण-नातेवाईक, नातेवाइकाचा मृत्यू अशा सगळ्या अडल्या-नडलेल्या नागरिकांना ई पासद्वारे प्रवासाची परवानगी देण्यात आली. आजवर ६० हजार १४६ नागरिकांनी या ई-पासचा लाभ घेतला. त्यांपैकी ५६ हजार ७५२ नागरिकांच्या पासची वैधता संपली आहे. त्यांचा पासचा कालावधी पूर्ण झाला आहे.प्रवासासाठी दिलेले कारण योग्य नसेल, मेडिकल सर्टिफिकेट जोडलेले नसेल अथवा अर्ज व्यवस्थित भरलेला नसेल असे ९७ हजार १६० अर्ज नाकारण्यात आले आहेत; तर १३ हजार ९१४ अर्ज प्रलंबित आहेत.मृत्यू आणि वैद्यकीय कारणासाठी सूटसध्या नागरिकांना केवळ कोल्हापुरातून बाहेरगावी जाण्यासाठी ई-पास दिला जातो. व्यक्ती एका दिवसात जाऊन येणार असेल तर वन-डे पास दिला जातो. कोणालाही जाताना व येतानाचा पास दिला जात नाही. मात्र या नियमाला नातेवाइकाचे निधन व अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवेला वगळण्यात आले आहे. या दोन्ही कारणांमध्ये व्यक्तीला जाण्यासाठी व परत येण्यासाठी ई-पास दिला जातो.कामाचा ताण झाला कमीमहसूल विभागाने आपले मूळ काम बाजूला ठेवून ई-पाससाठी सगळी यंत्रणा लावली आहे. जयसिंगपूरमध्ये पैसे घेऊन ई-पास देण्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर एका कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्यात आले आहे. नोकरी व्यवसाय व उद्योगानिमित्त सांगली-साताऱ्याला जाण्यासाठी दैनंदिन पास देण्याची जबाबदारी जिल्हा उद्योग केंद्र, तहसीलदार व गटशिक्षणाधिकारी यांच्यावर सोपविण्यात आल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयावरील ताण आता कमी झाला आहे. ई-पासचा १० जणांचा स्टाफ वगळता अन्य विभागांतील कर्मचारी आपापली जबाबदारी सांभाळत आहेत.ई-पासची सेवा सुरू झाल्यापासून प्रशासनाकडे दिवसाला कमीत कमी १५००, तर जास्तीत जास्त पाच हजार इतके अर्ज आले आहेत. आता दैनंदिन पासची जबाबदारी विभागल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अर्जांचे प्रमाण कमी झाले आहे. नोकरी, व्यवसायाव्यतिरिक्त अन्य कारणांसाठी ज्यांना परगावी जायचे आहे, त्यांना येथे पास मिळतील.