यंदा ‘एफआरपी’ देतानाच होणार दमछाक

धुराडी डिसेंबरलाच पेटणार : निवडणुका, दिवाळीचा परिणाम; ऊसदर नियामक मंडळ हवेतच

कोल्हापूर : राज्य सरकारने यंदाचा साखर हंगाम १५ आॅक्टोबरपासून सुरू करण्याची घोषणा केली असली तरी किमान पश्चिम महाराष्ट्रात तरी कारखान्यांची धुराडी पेटण्यास १ डिसेंबरच उजाडणार आहे. कारण स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची जयसिंगपूरची ऊस परिषद यंदा १ नोव्हेंबरला होणार आहे. त्यानंतरच पहिल्या उचलीचा तिढा सुटणार असल्याने हंगाम गतवर्षी प्रमाणेच लांबणार आहे. आताच बाजारातील साखरेचा दर २७५० रुपयांपर्यंत खाली आल्याने यंदा किमान व वाजवी किंमत (एफआरपी) देतानाही कारखान्यांची दमछाक होणार आहे. राज्यातील साखर हंगाम १५ आॅक्टोबरपासून सुरू करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे; परंतु त्याचदिवशी राज्यात विधानसभेचे मतदान आहे. १९ ला मतमोजणी व त्यानंतर लगेच २३ पासून दिवाळी आहे. त्यामुळे दिवाळी झाल्याशिवाय ऊसतोड मजूरही येणार नाहीत. खासदार राजू शेट्टी यांनी १ नोव्हेंबरला जयसिंगपूरला ऊस परिषद घेऊन पहिल्या उचलीची मागणी करण्याचे जाहीर केले आहे. ऊसदर प्रश्नात निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने ऊसदर नियामक मंडळाची स्थापना करण्याची घोषणा केली; परंतु त्याचा आदेशच निघाला नसल्याने नवे सरकार आल्यावर नवे मंडळ नेमणार का? याबद्दल गोंधळ आहे. तसेच २७५० रुपये आजचा साखरेचा दर असताना राज्यासाठी सरासरी एफआरपी २२०० रुपये बसू शकेल. पश्चिम महाराष्ट्रासाठी ही एफआरपी २६०० रुपयांपर्यंत जाऊ शकते, कारण उतारा जास्त असतो. बाजारातील साखर दराच्या ८५ टक्के रक्कम राज्य बँक उपलब्ध करून देते. त्यातून कारखान्याचा व्यवस्थापन खर्च व बँकेच्या कर्जाचे हप्ते याचा विचार केल्यास कसेबसे १७०० ते १८०० रुपयेच कारखान्यांच्या हातात राहतील, अशी स्थिती आहे. गतवर्षीही अशीच परिस्थिती होती; परंतु माजी कृषिमंत्री शरद पवार व माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या पुढाकारामुळे केंद्र शासनाने अबकारी कर्ज उपलब्ध करून दिल्याने किमान एफआरपीएवढी रक्कम देणे कारखान्यांना शक्य झाले.