‘डीपीडीसी’त रंगले ‘हक्का’यन

काही काळ बैठकीतील वातावरण तणावपूर्ण

कोल्हापूर : जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत शनिवारी पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यासमक्ष लोकप्रतिनिधींमधील ‘हक्का’यन भलतेच रंगले. राष्ट्रवादी कॉँग्रेस व शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांबरोबरच या हक्कायनात जिल्हाधिकारीही ओढले गेले. त्यामुळे काही काळ बैठकीतील वातावरण तणावपूर्ण तर झालेच, शिवाय हा प्रश्न सर्वांनी वैयक्तिक प्रतिष्ठेचा केल्याचेही स्पष्ट झाले. जिल्ह्यात विकासकामे सुचविण्याचा आमचा कायदेशीर हक्क आहे, हे सांगणाऱ्या अरुण इंगवले यांच्यावर जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी भलतेच संतापले. पालकमंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन मंडळाची बैठक शासकीय विश्रामगृहातील सभागृहात पार पडली. बैठकीत जिल्हा नियोजन समितीवरील आम्हा चाळीस सदस्यांना कामे सुचविण्याचा हक्क आहे; मात्र तो उरला नाही. आमच्या अधिकारावर गदा आली. अधिकारीच कामांचे नियोजन करतात, अशी व्यथा राष्ट्रवादीचे अरुण इंगवले यांनी मांडली. इंगवले यांच्या व्यथेची खिल्ली उडविताना खासदार राजू शेट्टी यांनी ‘तुम्हाला तुमचे हक्क पंधरा वर्षांनी कळले का?’ अशी मार्मिक कोटी केली. शेट्टींच्या या कोटीला आमदार मुश्रीफ यांनी प्रत्युत्तर दिले. ‘आमचा आतापर्यंतचा कारभार हा सन्मानाने होत होता, कोणाला डावलले जात नव्हते’ अशा शब्दांत मुश्रीफ यांनी कळ काढली. शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे नावीन्यपूर्ण योजनांमधून कोल्हापूर शहरात सर्वत्र सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येतील. त्यासाठी साडेचार कोटी रुपये महानगरपालिका, तर दोन कोटी रुपये नियोजन समिती देणार आहे. याशिवाय शासकीय धान्य गोदामांतही अशा प्रकारचे कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. रेशन दुकानात बायोमेट्रिक मशीन बसविली जातील. जिल्हाधिकारी कार्यालयास फर्निचरसाठी १ कोटी ४७ लाख रुपये, शासकीय तंत्रनिके तनमधील फर्निचरसाठी ३० लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. दुधाळी फायरिंग रेंजच्या विकासासाठी गतवर्षी एक कोटींची तरतूद केली होती; परंतु त्यातील फक्त २६ लाख रुपये देण्यात आले होते. यावर्षी ७४ लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. याशिवाय आणखी एक कोटीचा जादा निधी देण्याचा विचार असल्याचे त्यांनी सांगितले. लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊ : पालक मंत्री पुढील वर्षी ज्या गावांची या अभियानासाठी निवड करायची आहे, त्यासंदर्भात सप्टेंबर महिन्यात लोकप्रतिनिधींशी चर्चा केली जाईल. त्यांना विश्वासात घेऊनच गावांची निवड केली जावी, अशा सूचना पालकमंत्री पाटील यांनी प्रशासनाला दिल्या. निधी योग्य ठिकाणी खर्च व्हावा हसन मुश्रीफ, अरुण इंगवले यांनीही त्यांच्या मतदारसंघातील दोन-दोन गावांची नावे सांगून शंभर टक्के बागायत असणारी ही गावे ‘जलयुक्त शिवार’ अभियानासाठी निवडल्याचे दाखवून दिले. ज्या गावात खरोखरच पाणी नाही, तेथे असे अभियान राबवा. शासनाचा पैसा योग्य कारणांसाठी आणि योग्य ठिकाणी खर्च व्हावा, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त झाली. अभियानासाठी ग्रामसभेत ठराव करून गावांचे प्रस्ताव आले आहेत. त्यानुसार गावांची निवड करण्यात आली आहे, असा खुलासा जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी केला. अरुण इंगवलेंना खडसावले बैठकीत शाब्दिक कोट्या सुरू असतानाच अरुण इंगवले पालकमंत्र्यांच्या दिशेने व्यासपीठावर गेले. सदस्यांच्या हक्कांची तरतूद असलेली कायद्याची प्रत पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे त्यांनी दिली; त्यामुळे संतप्त झालेल्या जिल्हाधिकारी डॉ. सैनी यांनी इंगवले यांना खडसावले, ‘बैठक सुरू असताना असे व्यासपीठावर येता येणार नाही. तुम्ही जागेवर बसा,’ असा आदेशच सैनी यांनी दिला; तर बैठकीच्या परंपरा मोडणाऱ्यांना अजिबात थारा देऊ नका, अशी सूचना शेट्टी यांनी केली. अधिकारी-ठेकेदार ठरवणार का? हक्काच्या या नाट्यात आमदार सत्यजित पाटील, हिंदुराव चौगले यांनीही उडी घेतली. जलयुक्त शिवार अभियानात लोकप्रतिनिधींना डावलून अधिकाऱ्यांनी गावांची निवड केल्याचा आक्षेप त्यांनी नोंदविला. कोणत्या गावात अभियान राबवायचे हे अधिकाऱ्यांपेक्षा आम्हाला जास्त ठाऊक आहे. माझ्या मतदारसंघात दोन गावांत बारमाही पाणी असताना ती गावे कशी निवडली. लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता अधिकारी आणि ठेकेदार ठरवत असतील तर ते बरोबर नाही, अशा शब्दांत पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली. आमदार प्रकाश आबिटकर यांनीही, सर्व अधिकारीच ठरविणार असतील तर आम्ही येथे कशाला यायचे, असा सवाल केला.