महिला धोरण अंमलबजावणीत हयगय नको

अमित सैनी : जिल्हास्तरीय समितीची बैठक; कामाबाबत उदासीनता दाखविणाऱ्या विभागांवर नाराजी

कोल्हापूर : महिला सबलीकरण व सर्वसमावेशक महिला धोरण राबविण्यात उदासीनता दाखविणाऱ्या शासकीय विभागांवर जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी गुरुवारी नाराजी व्यक्त केली. तसेच या धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये हयगय सहन केली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.जिल्हाधिकारी कार्यालयात महिला धोरणासंदर्भातील जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार, जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण सभापती ज्योती पाटील, ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक डॉ. हरिष जगताप, समितीच्या अशासकीय सदस्या पल्लवी कोरगावकर, कालिंदा रानभरे, प्रमिला जरग, साधना झाडबुके, मंगला पाटील, शशिकला बोरा, डॉ. मंगला कुलकर्णी, डॉ. भारती पाटील, अ‍ॅड. गौरी पाटील हे प्रमुख उपस्थित होते. महिला धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीकरीता महिलांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना व कायद्यांची अंमलबजावणीचा आढावा जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने घेतला. यावेळी जिल्हा उद्योग केंद्र, शासकीय तंत्रनिकेतन, सहायक आयुक्त समाजकल्याण आणि जिल्हा रेशीम उद्योग कार्यालय या विभागांनी समिती समोर कोणतीही माहिती सादर न केल्याने त्यांचा आढावा घेता आला नाही. यावर शासनाचे विभाग महिला सबलीकरण व महिला कल्याण, महिला धोरण सक्षमपणे राबविण्यात उदासीन असल्याचे दिसून येत असल्याने त्यांच्या कामकाजाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. यावेळी जिल्हा परिषदेकडील महिलाविषयक विविध योजना, महिला व बालविकास विभागाकडील योजना, गृहविभागाकडील योजना आदींबाबत आढावा घेतला.ंमहिलांसाठी १0९१ हेल्पलाईनमहिलांच्या मदतीसाठी ‘१०९१ ही हेल्पलाईन कार्यरत असून, पीडित महिलांनी त्याचा लाभ घ्यावा. त्यासाठी या हेल्पलाईनबाबतची प्रचार व प्रसिद्धी मोठ्या प्रमाणात करण्याच्या सूचनाही संबंधित यंत्रणेला जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळापासून संरक्षण कायद्यांतर्गत सर्व आस्थापनांनी समिती स्थापन करून त्याचे फलक दर्शनी भागात लावण्याची कार्यवाही तत्काळ करावी, अशी सूचनाही यावेळी त्यांनी केली. अडचणींबाबत उपाय सुचविण्याची गरजकौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण, आदी नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी होण्याची गरज आहे. संरक्षण अधिकाऱ्यांनी पीडित महिलांना योग्य मदत मिळवून देणे, त्यांच्या हक्कांबाबत जनजागृती करणे, त्यांच्या अडचणींबाबत उपाययोजना सुचविणे आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकारी सैनी यांनी सांगितले.