नवीन रस्त्यांवर पुन्हा खुदाई का?

स्थायी सभेत जाब : ’स्पॉट बिलिंग’च्या प्रक्रियेतील दोष दूर करणार

कोल्हापूर : ‘आयआरबी’च्या रस्त्यांसह शहरातील नवीन रस्त्यांवर खासगी कंपनीस खुदाई करण्यास का आणि कोणाच्या सांगण्यावरून परवानगी दिली? असा संतप्त सवाल गुरुवारी स्थायी समिती सभेत विचारण्यात आला. अध्यक्षस्थानी सभापती मुरलीधर जाधव होते. दरम्यान खुदाई केलेला रस्ता दुरुस्त केल्याशिवाय कामास परवानगी दिली जाणार नाही, असे आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी सांगितले. गेल्या काही दिवसांपासून शहरात एक खासगी कंपनीकडून जमिनीखालून केबल टाकण्याचे काम करत आहे. ‘आयआरबी’चे तसेच नगरोत्थानमधून केलेले रस्ते खुदाईस पुढे पाच वर्षे मनाई केली असतानाही आता कोणाच्या सांगण्यावर परवानगी देण्यात आली? किती किलोमीटर रस्त्यांची खुदाई केली याची तपासणी करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले होते, त्याचे काय झाले? अशी विचारणा जयश्री चव्हाण, प्रतिज्ञा उत्तुरे, सूरमंजिरी लाटकर, सुनील पाटील, अजित ठाणेकर, आदींनी केली. खुदाई केलेले रस्ते दुरुस्त केल्याशिवाय, त्यांना पुढे खुदाई करण्यास परवानगी देऊ नये, अशी मागणीही करण्यात आली. यावेळी प्रशासनाने सांगितले की, ४०.६१ किलोमीटर लांबीची केबल टाकण्यास परवानगी दिली असून, मोबदल्यात दहा कोटी ८४ लाख रुपये संबंधित कंपनीकडून भरून घेतले आहेत. चारही विभागीय कार्यालयांमार्फत केलेल्या कामाची मोजणी करण्यात आली असून, ती परवानगीपेक्षा कमी आहे. खुदाई केलेला रस्ता दुरुस्त केल्याशिवाय पुढील परवानगी दिली जाणार नाही. तावडे हॉटेल परिसरात बांधकामे करण्याबाबत न्यायालयाचा ‘जैसे थे’ आदेश असताना पुन्हा बांधकामे सुरू असल्याची बाब अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. बांधकामे सुरू असताना का नोटीस देण्यात आली नाही, अशी विचारणा जयश्री चव्हाण यांनी केली. नव्याने होत असलेल्या बांधकामे न्यायालयास निदर्शनास आणून देण्यात यावीत, अशी सूचनाही चव्हाण यांनी केली. न्यायालयात १३ जूनला सुनावणीवेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देऊ, तसेच जी बांधकामे सुरू आहेत, त्या मालकांना नोटिसा देण्यात येतील, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पाणीपुरवठा विभागाकडील स्पॉट बिलिंगवर सभेत चर्चा झाली. छोट्या स्लीपवर बिले दिली जात असून दोन-तीन दिवसांनंतर त्यावरील शाई पुसली जाते. काही नागरिकांना तीन ते सहा महिन्यांची एकदम बिले दिली जात आहेत. नागरिकांना वेळेत बिले मिळत नाहीत, अशा स्वरुपाच्या तक्रारी सर्वच सदस्यांनी केल्या. त्यावेळी आयुक्तांनी सांगितले की, येणाऱ्या अडचणी विचारात घेऊन त्यात सुधारणा करण्यात येणार आहेत. कर्मचाऱ्यांना फोनवरील अ‍ॅप, तसेच फोटो डाऊनलोडला विलंब लागतो, जलदगतीचे ब्रॉडबॅँड घेण्याबाबत बीएसएनएल अधिकाऱ्यांशी चर्चा सुरू आहे. एक कर्मचाऱ्यांकडून दिवसाला किमान १०० बिले होतील अशी स्पीड मिळविण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यात नक्की सुधारणा केल्या जातील. (प्रतिनिधी)