मंदिर प्रवेशाबाबतचे निवेदनही नाकारले जिल्हाधिकारी

: बाहेर जाताय की पोलिसांना बोलावू?; शिष्टमंडळास धमकी

  कोल्हापूर : ‘बाहेर जाताय की पोलिसांना बोलावू?’ अशी धमकी देऊन अंबाबाई गाभाऱ्याच्या प्रवेशप्रश्नी निवेदन देण्यासाठी गेलेल्या शिष्टमंडळास जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी मंगळवारी हाकलले. ‘हे माझं कार्यालय आहे. बेशिस्त चालणार नाही. तुमच्यावर गुन्हा दाखल करण्यास पोलिसांना सांगतो,’ असेही सुनावत त्यांनी निवेदन स्वीकारण्यास स्पष्टपणे नकार दिला. त्यामुळे शिष्टमंडळातर्फे निवासी उपजिल्हाधिकारी शंकर बर्गे यांना निवेदन दिले. सोमवारी (दि. ४) अंबाबाई मंदिराच्या गाभाऱ्यात प्रवेश करण्यासाठी गेलेल्या ‘अवनि’ संस्थेच्या अध्यक्षा अनुराधा भोसले यांच्यासह महिलांना धक्काबुक्की झाली होती. धक्काबुक्की केलेल्या व अडविलेल्यांवर कारवाई करावी, न्यायालयाच्या आदेशानुसार गाभाऱ्यात प्रवेश द्यावा, आदी मागण्यांसाठी गिरीश फोंडे, सतीशचंद्र कांबळे, अनिल चव्हाण, नामदेव गावडे, मीना चव्हाण, आशा कुकडे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळ जिल्हाधिकारी डॉ. सैनी यांची भेट घेण्यासाठी गेले. शिष्टमंडळातील काही महिलांना कक्षात प्रवेश मिळाला, तर काहींना मिळाला नाही. दरम्यान, बाहेर थांबलेल्यांपैकी कोणीतरी आत प्रवेशासाठी बंद दरवाजावर हात मारून टकटक असा आवाज केला. हा आवाज आणि बाहेरच्या गोंधळामुळे जिल्हाधिकारी डॉ. सैनी चिडले. कक्षात प्रवेश केलेले फोंडे, कांबळे, गावडे यांना त्यांनी धारेवर धरले. ‘मोजक्या लोकांनी आत या, असे सांगितले होते. मग आत येण्यासाठी गोंधळ का करता? कार्यालय माझं आहे. मी प्रमुख आहे. बेशिस्त चालणार नाही. सवलत दिल्यानंतर तुम्ही असं करता काय? आता निवेदन घेणार नाही. येथून चला, नाहीतर पोलिसांना बोलावून गुन्हा दाखल करण्यास सांगतो,’ असाही दम त्यांनी दिला. शिष्टमंडळातील काही महिला सामान्य कुटुुंबांतील आहेत. शिस्तीबद्दल त्यांना फारशी माहिती नाही. निवेदन घ्या आणि गाभारा प्रवेशासंबंधी चर्चा करू, अशी विनंती फोंडे, कांबळे यांनी केली. मात्र, डॉ. सैनी यांनी ही विनंतीही धुडकावली. पाच हजार महिला मंदिर प्रवेश करणार महिलांचे शिष्टमंडळ : अप्पर पोलिस अधीक्षकांना निवेदनाद्वारे इशारा कोल्हापूर : ‘अंबाबाई’ मंदिरात राजघराण्यातील, राजकीय व वरीष्ठ अधिकाऱ्यांच्या महिलांना गाभाऱ्यात प्रवेश दिला जातो. सर्वसामान्य महिलांना का प्रवेश दिला जात नाही. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन जिल्हा प्रशासनाने करावे, अन्यथा पाच हजार महिला गाभारा प्रवेश करतील. त्या दरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्यास जिल्हा प्रशासन जबाबदार राहील, अशा इशाऱ्याचे निवेदन अंबाबाई देवस्थान सर्वसामान्य भक्त महिला समितीने अप्पर पोलिस अधीक्षक एस. चैतन्या यांना मंगळवारी दिले. महिला शिष्टमंडळाने अलंकार हॉल येथे अप्पर पोलिस अधीक्षक चैतन्या यांची भेट घेतली. यावेळी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करण्यासाठी सोमवारी (दि. ४) पुरोगामी महिला अंबाबाई मंदिर गाभारा प्रवेशाकरिता गेल्या होत्या. यावेळी त्यांना देवस्थान समिती, श्री पूजकांनी भाडोत्री महिलांना आणून रोखले. यावेळी गाभाऱ्यात प्रवेश करणाऱ्या महिलांना शिवीगाळ करून धक्काबुकी केली. त्यांच्या ओट्या विस्कटून टाकल्या. पोलिसांनी अडवणूक करणाऱ्या महिलांवर कारवाई न करता बघ्याची भूमिका घेतली. त्यानंतर जुना राजवाडा पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक अनिल देशमुख यांनी पुरोगामी महिलांना तुमच्यामुळे भक्तांची गैरसोय झाली म्हणून १४१ कलमाखाली नोटीस बजावली. तसेच न्यायालयाच्या निर्णयाची पायमल्ली करणाऱ्या श्रीपुजक, देवस्थान समिती, भाडोत्री महिला व पोलिस यांच्यावर गुन्हे दाखल करा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडू, अशा इशाऱ्याचे निवेदन महिला समितीने अप्पर पोलिस अधीक्षक चैतन्या यांना दिले. यावेळी मनीषा पोटे, जयश्री कांबळे, वनिता कांबळे, पुष्पा कांबळे, सीमा पाटील, सतिशचंद्र कांबळे, गिरीष फोंडे आदींसह महिला उपस्थित होत्या. (प्रतिनिधी) श्री पूजकांच्या गुंडांवर गुन्हा दाखल करा कोल्हापूर : अंबाबाई मंदिरातील गाभाऱ्यात प्रवेशावेळी बहुजन समाजातील महिलांना धक्काबुक्की करण्यासाठी आणलेल्या गुंडांवर गुन्हे दाखल करावेत, अन्यथा आंदोलन केले जाईल, अशा इशाऱ्याचे निवेदन संभाजी ब्रिगेडतर्फे निवासी उपजिल्हाधिकारी शंकर बर्गे यांना दिले. निवेदनात म्हटले आहे, अंबाबाई मंदिराच्या गाभाऱ्यात महिलांना प्रवेश नाकारल्याने उच्च न्यायालयाचा अवमान झाला आहे. शिवाय श्रीपूजकप्रणीत गुंंडांनी महिलांना धक्काबुक्कीही केली आहे. त्यामुळे संंबंधित गुंडांवर गुन्हा दाखल करावा, अन्यथा संभाजी बिग्रेड आपल्या स्टाईलने आंदोलन करेल. निवेदन देताना जिल्हाध्यक्ष उमेश पोवार, नीलेश चव्हाण, किरण पोवार, विजय पाटील, रणजित चव्हाण, अमोल परीट, जितेंद्र पांडेकर, आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. सर्वसामान्य महिलांनाच का प्रवेश नाही ? राजघराण्यातील, राजकीय व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या महिलांना मंदिर गाभाऱ्यात प्रवेश दिला जातो. सर्वसामान्य महिलांना का प्रवेश दिला जात नाही. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करावे, अन्यथा पाच हजार महिला गाभारा प्रवेश करतील. त्या दरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास जिल्हा प्रशासन जबाबदार राहील.