जिल्हा बॅँकेच्या अकरा संचालकांना अपात्रतेच्या नोटिसा

१५ फेबु्रवारीपर्यंत म्हणणे सादर करण्याचे आदेश : संचालक न्यायालयात जाणार

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅॅँकेच्या विद्यमान अकरा संचालकांना शनिवारी विभागीय सहनिबंधक राजेंद्रकुमार दराडे यांनी अपात्रतेच्या नोटिसा लागू केल्या. नोटिसीवर १५ फेबु्रवारीपर्यंत म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. अपात्रतेची नोटीस हातात पडताच संचालकांनी न्यायालयीन प्रक्रियेची तयारी केली असून उद्या, सोमवारी याचिका दाखल करणार आहेत. गैरकारभारामुळे बरखास्त झालेल्या संचालक मंडळाला पुन्हा दहा वर्षे निवडणूक लढविता येणार नाही, असा वटहुकूम राज्य सरकारने काढला आहे. या वटहुकुमानुसार जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेच्या अकरा संचालकांचे पद धोक्यात आले आहे. वटहुकुमाविरोधात जिल्हा बॅँकेचे काही संचालक उच्च न्यायालयात गेले आहेत. न्यायालयाने याबाबत सरकारला म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तत्पूर्वी सहकार खात्याने संबंधित संचालकांना नोटिसा लागू केल्या आहेत. शनिवारी दुपारी विभागीय सहनिबंधक राजेंद्रकुमार दराडे यांनी नोटिसा काढल्या. नोटिसा संबंधित संचालकांना लागू करण्याचे आदेश त्यांनी जिल्हा बॅँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतापसिंह चव्हाण यांना दिले. त्यानुसार चव्हाण यांनी नोटिसा लागू केल्या. त्याचबरोबर सहकार खात्याने संबंधित संचालकांना पोस्टानेही नोटिसा लागू केल्या आहेत. कलम ७३ (सीए) (३ ए) नुसार संचालकपदासाठी अपात्रता धारण केली असल्याने आपणास सदर अधिनियमाचे कलम ७८ ए (१)(बी) अन्वये कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेच्या संचालकपदावरून कमी का करण्यात येऊ नये? तसेच कलम ७३ (सीए) (३ ए) अन्वये दि. १२ नोव्हेंबर २००९ पासून या बॅँकेच्या किंवा इतर कोणत्याही बॅँकेच्या समितीच्या दोन मुदतींच्या कालावधीसाठी तुम्हाला अपात्र का ठरवू नये? याबाबतचे लेखी म्हणणे ही नोटीस मिळाल्यापासून पंधरा दिवसांत सादर करावे. तसेच या नोटिसीबाबत विभागीय सहनिबंधक कार्यालयात येत्या १५ फेबु्रवारीला दुपारी तीन वाजता सुनावणीसाठी समक्ष हजर राहून तोंडी म्हणणे सबळ कागदोपत्री पुराव्यांसह मांडावे, असे आदेश विभागीय सहनिबंधक दराडे यांनी दिले आहेत. या कायद्याने झाली कारवाई - भारतीय रिझर्व्ह बॅँकेच्या मागणीनुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०चे कलम ११० (अ) अन्वये, सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयाकडील आदेश १२ नोव्हेंबर २००९ या आदेशाने निष्प्रभावित करण्यात आले होते व निष्प्रभावित करणेत आलेल्या तत्कालीन संचालक मंडळाचे आपण सदस्य होता. ज्या अर्थी आपण कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेच्या २०१५-१६ ते २०२०-२०२१ या कालावधीत विद्यमान संचालक आहात आणि निष्प्रभावित केलेल्या संचालक मंडळास, ज्या कृत्यांच्या परिणामी समित्या निष्प्रभावित होतात, त्यांची पुनरावृत्ती होण्यापासून जनतेचे संरक्षण होण्याच्या दृष्टीने, बॅँकेचे ठेवीदार, बॅँक आणि राज्य शासन यांचे हिताचे संरक्षण करण्याच्या आणि सहकारी बँकांमधील अनियमिततेस आळा घालण्याच्या व वसुली करण्यामध्ये सुधारणा करण्याच्या हेतूने, कारवाई केलेली असेल अशा समितीच्या कोणत्याही सदस्यास आदेशाच्या दिनांकापासून दोन मुदतीच्या कालावधीसाठी पुन्हा निवडून अथवा स्वीकृत करता येणार नाही.