कोल्हापूर : आचासंहिता लागू झाल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने १५ मार्चला सेंट्रल किचनबाबतचा गोपनीय आदेश काढून आचारसंहितेचा भंग केल्याची तक्रार कोल्हापूर जिल्हा शालेय पोषण आहार कामगार संघटनेने जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.या आदेशामुळे शालेय पोषण आहार बचतगट, स्वयंपाकी, मदतनीस यांच्यावर विपरित परिणाम होणार असून त्यांचे मिळकतीचे साधन काढून घेतले जाणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील १ लाखाहून अधिक महिलांचा रोजगार हिरावून घेतला जाणार आहे, अशी माहिती संघटनेचे अध्यक्ष प्राचार्य ए. बी. पाटील, कार्याध्यक्ष भगवान पाटील यांनी दिली.या आदेशामुळे बचत गटांचे अस्तित्व नष्ट होणार आहे. ही योजना राबवत असताना गरीब,अल्पसंख्याक, दलित, विधवा, परितक्त्या, अविवाहित महिलांना काम मिळत असताना या नव्या आदेशामुळे महिलांचे सक्षमीकरण होण्याऐवजी त्यांचे खच्चीकरणच होणार असल्याचा आरोप करण्यात आला.केवळ बड्या धेंडांना उद्योग चालवता यावा म्हणून शासनाने हा निर्णय घेतला असून मुळात आचारसंहिता लागू झाली असताना अशा पद्धतीने काहीजणांचा आर्थिक लाभ होण्यासाठी गोपनीय पत्र काढण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात आला.
निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय श्ािंदे यांना भेटून हे निवेदन दिल्याचे सांगण्यात आले. यावेळी सचिव अमोल नाईक, वर्षा कुलकर्णी, साधना पाटील, ललिता सावंत, शशिकला रायकर, दिनकर पाटील, पूनम बुकेट, महादेव फुटाणे, यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.
आधीच्या गुंतवणुकीचे काय?यापूर्वीही शासनाने किचन शेड, भांडी, गॅस यामध्ये निधीची गुंतवणूक केली आहे. या नव्या रचनेमुळे या सर्व गुंतवणुकीचे काय करणार, असा प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आला.