कोल्हापूर : थेट पाईपलाईन योजना रखडण्यास ठेकेदार कंपनी आणि कन्सल्टंट कंपनी जबाबदार आहे; शिवाय योजनेला दोनवेळा मुदतवाढ देऊनही फक्त ६५ टक्केकाम पूर्ण झाल्याचा ठपका प्रशासनाने जाहीर केलेल्या २२ पानांच्या माहितीपत्रिकेत ठेवला आहे. ही माहितीपत्रिका शनिवारी (दि. १६) रात्री महापौरांना देण्यात आली. तिच्या प्रती रविवारी सायंकाळी नगरसेवकांच्या हाती पडल्या. योजनेसाठी आतापर्यंत ३११ कोटी खर्च केले आहेत. शिल्लक निधी पाहता या योजनेसाठी महानगरपालिकेस आणखी ९६ कोटी रुपयांचा हिस्सा भरावा लागणार आहे. ठेकेदाराने काम वेळेत न केल्याने त्याच्या दंडात वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे; पण मागणी केली श्वेतपत्रिकेची आणि हाती आली माहितीपत्रिका अशी अवस्था नगरसेवकांची झाली असून, त्यावरून आज, सोमवारी होणारी महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा वादळी होणार आहे.
चार दिवसांपूर्वी महापालिकेच्या विशेष सभेत थेट पाईपलाईनची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्यावरून सभागृहात गोंधळ माजला होता; पण पाणीपुरवठा विभागाने श्वेतपत्रिकाऐवजी माहितीपत्रिका तयार केली आहे. त्यामध्ये या थेट पाईपलाईन योजनेवर आतापर्यंत ३११.४० कोटी रुपये खर्च करण्यात आला असून, सुमारे ७४ कोटी, ३३ लाख रुपये निधी शिल्लक असल्याचे दर्शविले आहे. सुमारे ४२५ कोटींच्या योजनेसाठी महापालिकेस १४८ कोटी रुपयांचा निधी उभा करण्याची जबाबदारी होती. त्यापैकी ५२ कोटी निधी केंद्रीय वित्त आयोगामधून समाविष्ट केला आहे; तर अजून ९६.२३ कोटी निधीचा हिस्सा महापालिकेला भरावा लागणार आहे.या जाहीर केलेल्या माहितीपत्रिकेमध्ये इंटकवेलसह इतर माहिती सविस्तर प्रसिद्ध केली आहे.पाईपलाईनची रखडलेली कामे- धरणक्षेत्रातील पाणीपातळी मार्च २०१८ पासून पाणी उपसा करूनही आतापर्यंत ४३ मीटर खोल खुदाईचे काम पूर्ण झाले असून, अद्याप तीन मीटर खुदाईकाम अपूर्ण आहे.- पाटबंधारे विभागाच्या कालव्याच्या हद्दीत ७९० मीटर लांबीची पाईपलाईन घालण्याचे काम बाकी आहे.- काळम्मावाडी गावातील ८०० मीटर लांबीचे पाईपलाईन काम पूर्ण झालेले नाही.- सोळांकूर ग्रामस्थांच्या विरोधामुळे सुळवी ते सोळांकूर कॅनॉलपर्यंत ३.७० कि.मी. लांबीच्या पाईपलाईनचे काम अपूर्ण आहे.- कपिलेश्वर ग्रामस्थ व सरपंच यांनी पाईपलाईन अन्य मार्गाने घालण्याचा आग्रह केल्यामुळे ८५० मीटर लांबीच्या पाईपलाईनचे काम अपूर्ण आहे.कामासाठी मुदतवाढ- ठेकेदारास प्रथम मुदतवाढ : ३१ मे २०१८ पर्यंत प्रतिदिन ५००० रुपये दंड.-द्वितीय मुदतवाढ : ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत प्रतिदिन ५० हजार रुपये दंड.- द्वितीय मुदतीत वाढीच्या कालावधीत कामाची प्रगती विचारात घेऊन, दंडाच्या रकमेत वाढ करण्याची अट आहे. त्यानुसार वाढीव दंड आकारणी प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे.