‘एलबीटी’ वसुलीसाठी ४० व्यापाऱ्यांवर थेट जप्ती

महापालिका प्रशासन : सोमवारपासून होणार कारवाई

कोल्हापूर : महानगरपालिका स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) विभागाने करनिर्धारणाची रक्कम निश्चित करूनसुद्धा कर न भरणाऱ्या ४० व्यापाऱ्यांवर सोमवार (दि. २०) पासून थेट जप्तीची कारवाई करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. संधी देऊनही व्यापारी कर चुकविण्याचा प्रयत्न करणार असतील तर महापालिका प्रशासन गप्प बसणार नाही, असा इशाराच या विभागाचे प्रमुख सुधाकर चल्लावाड यांनी दिला. कोल्हापूर महानगरपालिकेत २०११ पासून एलबीटी कर लागू झाला होता. त्याला व्यापाऱ्यांचा तीव्र विरोध झाला. आंदोलने झाली. त्यामुळे राज्य सरकारने ५० कोटींच्या आत ज्या व्यापाऱ्यांची वार्षिक उलाढाल आहे, अशा व्यापाऱ्यांना एलबीटीमधून सूट दिली; परंतु ही सवलत देण्यापूर्वी ज्यांनी नियमाप्रमाणे कर भरला नाही, अशा व्यापाऱ्यांना नोटीस देणे, सुनावणी घेऊन कर निर्धारण करणे अशी प्रक्रिया प्रशासनाकडून राबविली गेली. ज्यांच्या कराचे निर्धारण निश्चित करण्यात आले; परंतु त्यांनी त्या प्रमाणात कर भरला नाही, अशा १२५ व्यापाऱ्यांना वसुलीबाबत नोटीस देण्यात आली. हे व्यापारी दोन हजार रुपयांपासून पाच लाख रुपयांपर्यंत कर देणे लागतात. त्यांतील ८५ व्यापाऱ्यांनी त्यांच्या थकबाकीच्या रकमा भरल्या; पण ४० व्यापाऱ्यांनी अद्यापही थकबाकी भरलेली नाही. त्यांच्याकडून सुमारे ६० लाख रुपये येणे आहे. त्यामुळे या ४० व्यापाऱ्यांना १५ दिवसांची डिमांड नोटीस दिली. त्यानंतर पुन्हा १५ दिवसांची ४० (क) प्रमाणे नोटीस दिली. तरीही ते त्यांच्याकडील थकबाकी भरण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे आता कोणतीही पूर्वनोटीस न देताच या ४० व्यापाऱ्यांवर जप्तीची कारवाई केली जाणार आहे. त्यांचे व्यवसाय व त्यातील साहित्य महापालिका जप्त करणार आहे. त्याकरिता एक पथक तयार ठेवण्यात आले आहे. सोमवार किंवा मंगळवारपासून ही कारवाई करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. (प्रतिनिधी)शहरातील तीन हजार व्यापाऱ्यांचे त्यांच्या व्यवसायाचे असेसमेंट अद्याप झालेले नाही. त्यांच्या कराची रक्कम निश्चित करण्याकरिता त्यांना नोटीस देऊन सुनावणीला येण्यास बजावले आहे. त्यातील पाचशे व्यापाऱ्यांनी याची पूर्तता केली. अडीच हजार व्यापाऱ्यांनी अद्याप पूर्तता केलेली नाही.जाणीवपूर्वक विलंब करून ते सुनावणीला उपस्थित राहत नाहीत. याबाबत आयुक्त पी. शिवशंकर यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत जर व्यापारी सुनावणीला येणार नसतील तर एकतर्फी असेसमेंट करून कराचे निर्धारण करावे, अशा सूचना आयुक्तांनी दिल्या. --2500 व्यापाऱ्यांचे असेसमेंट अपूर्ण