कोल्हापूर : राज्यामध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँगे्रस अशा महाराष्ट्र विकास आघाडीची सत्ता येत आहे. याचबरोबर कोल्हापूर महापालिकेमध्येही याच पक्षाची सत्ता आहे. यापूर्वी राज्यात भाजप आणि महापालिकेत काँगे्रस-राष्ट्रवादी अशी भिन्न पक्षांची सत्ता होती. त्यामुळे काही अंशी विकासकामांना अडथळा येत होता. आता एकाच पक्षाची दोन्ही ठिकाणी सत्ता असल्यामुळे शहरातील विकासकामांना बळ मिळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
गेल्या चार वर्षांत महापालिकेमध्ये काँगे्रस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेना अशी सत्ता आहे. याचवेळी राज्यात भाजपची सत्ता होती. दोन्हीकडे एकाच पक्षाची सत्ता नसल्यामुळे अपेक्षित विकासकामे झाले नाहीत, हेही वास्तव आहे. अनेक विकासकामे संथ गतीने सुरू आहेत. शहरातील रस्त्यांची दुर्दशा झाली आहे. महापालिकेकडे निधी नसल्यामुळे नवीन रस्ते करण्यास मर्यादा येत आहेत. राज्य शासनाकडून विशेष बाब म्हणून निधी मिळाल्यास रस्त्यांचा प्रश्न मार्गी लागू शकतो. आता महाविकास आघाडीची सत्ता असल्यामुळे राज्य शासनाशी संबंधित असणारी रखडलेली सर्व कामे मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.थेट पाईपलाईन मार्गी लागण्यास होणार मदतआमदार सतेज पाटील आणि आमदार हसन मुश्रीफ यांनी कोल्हापूरची महत्त्वाकांक्षी असणारी काळम्मावाडी थेटपाईपलाईन योजना मंजूर केली. यासाठी ४८८ कोटींचा निधी खेचून आणला. यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले. दरम्यान, शासकीय कार्यालयांच्या परवानग्या रखडल्या. भाजप केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी या योजनेतील हिस्सा कमी केला. त्यामुळे महापालिकेचा हिस्सा वाढला आहे. सध्या महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बेताची आहे. राज्य शासनाकडून विशेष बाब म्हणून जादाचा निधी दिल्यास कोल्हापूरकरांची ४० वर्षांची मागणी पूर्ण होईल.शाहू समाधिस्थळाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामासाठी निधी मिळणारनर्सरी बागेच्या परिसरात राजर्षी शाहू महाराज यांच्या समाधिस्थळाचे काम सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यातील काम पूर्ण झाले आहे. साडेतीन कोटी रुपये महापालिकेच्या निधीतून खर्च झाले आहेत. दुसºया टप्प्यासाठी किमान पाच कोटींची आवश्यकता आहे. गेल्या चार वर्षांत महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी निधीसाठी भाजप सरकारकडे निवेदने दिली. मात्र, निधी मिळू शकला नाही. आता राज्यातही काँगे्रसची सत्ता आल्याने यासाठीही निधी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. एकूणच, आमदार सतेज पाटील राजकीय ताकदीच्या बळावर कोल्हापूरसाठी जास्तीत जास्त निधी खेचून आणतील, अशी सर्वांकडून अपेक्षा व्यक्त होत आहे.श्रेयवादाचा फटका
राज्यात भाजपची सत्ता असताना विकासकामे झाली नाहीत असे नाही. त्यांनीही विकास केला. चंद्रकांत पाटील राज्यातील दुसºया क्रमांकाचे मंत्री होते. त्यांच्याकडून कोल्हापूरकरांना विकासकामांच्या अपेक्षा होत्या; परंतु चार वर्षांत टोलचे ‘आयआरबी’ला दिलेले ४७० कोटी वगळता मोठ्या प्रमाणात निधी आला नाही. शहर खड्डेमय झाल्यामुळे आंदोलने झाली. मात्र, विशेष बाब म्हणून राज्य शासनाकडून कोणताच निधी मिळाला नाही. या उलट तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर महापालिकेला भरघोस निधी दिला. कोल्हापूर महापालिकेत सत्ता नसल्यामुळे निधी दिल्यास विरोधी आघाडीला श्रेय मिळेल; त्यामुळे माजी मंत्री पाटील यांनी निधी दिला नसल्याचा आरोपही सभागृहात सत्ताधारी काँगे्रस-राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी केला.महापालिका निवडणुकीतील आघाडी कायम?पुढील वर्षी महापालिकेची निवडणूक आहे. महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर विधान परिषदेची निवडणूक आहे. यासाठी महापालिकेची सत्ता निर्णायक आहे. त्यामुळे कोल्हापूर महापालिकेत सत्ता टिकविण्यासाठी आमदार सतेज पाटील जोरदार प्रयत्न करणार, यात शंका नाही. त्यामुळे ते वर्षभरात राज्यातील सत्तेच्या मदतीने भरघोस निधी आणण्यासाठी प्रयत्न करतील. याचबरोबर महापालिकेची निवडणूकही महाराष्ट्र विकास आघाडी एकत्र लढविण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
- शहरातील ही कामे मार्गी लागणार
- नगरोत्थान योजनेतील दुसºया टप्प्यातील निधी
- सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रासाठी निधी
- रंकाळा, पंचगंगा प्रदूषणमुक्तीसाठी निधी
- महापुरात झालेल्या नुकसानीसाठी ४५० कोटींचा निधी.