कोल्हापूर : वारणा धरणग्रस्त व चांदोली अभयारण्यग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नांपैकी ११ प्रश्नांवर मंगळवारी सकारात्मक तोडगा काढण्यात आला; पण अजूनही महत्त्वाचे विषय प्रलंबित असल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील ठिय्या आंदोलन सुरूच राहणार आहे.
श्रमिक मुक्ती दलाच्या नेतृत्वाखाली २ मार्चपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर वारणा धरणग्रस्त व चांदोली अभयारण्यग्रस्तांनी विविध प्रलंबित मागण्यांच्या सोडवणुकीसाठी ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. भारत पाटणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली व मारुती पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली गेली १५ दिवस बाया बापडी येथे आंदोलनास बसली आहेत. मंगळवारी कसबा बावडा येथील पुनर्वसन अधिकारी कार्यालयात बैठक घेऊन ११ मागण्यांवर यशस्वी तोडगा निघाला. जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी अश्विनी जिरगे, तहसीलदार वैभव पिल्लारे, इचलकरंजी विभाग महावीर कळसकर, श्रमिक मुक्ती दलाचे मारुती पाटील, डी.के. बोडके, अशाेक पाटील हे बैठकीत सहभागी झाले.
वारणा व चांदाेलीसाठी जमीन व भूखंडाचे आदेश २५ मार्चपर्यंत काढण्याचे ठरले. शाहूवाडी तालुक्यातील मुलकीपड जमिनीच्या गट नंबरची यादी ३० मार्चपर्यंत देतो असेही प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. हातकणंगले येथील १५० हेक्टर गायरान, शिरोळ तालुक्यातील १११ व २१५ हेक्टर जमिनीबाबत वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना फोन करून २१५ हेक्टर प्रस्ताव मंजुरीसाठी कोणत्या कार्यालयात प्रलंबित आहेत. याची माहिती घेतो असेही सांगण्यात आले.
सोनार्ली वासाहत पेठवडगाव येथील आश्रम शाळेच्या जागेवर प्लॉट पाडण्याचा निर्णय तहसीलदारांशी चर्चा करुन घेण्याचे ठरले. येथे असणारे अतिक्रमण काढण्याचेही ठरले. येथील निर्वाह भत्ता, शाैचालय, गोठा, घरबांधणी यांच्या अनुदानाच्या याद्या संकलन चौकशी करून ही यादी कार्यकारी अभियंता इस्लामपूर यांना पाठविण्याचे ठरले.
प्रतिक्रिया
चांदोली व वारणाचा प्रश्न पुनर्वसन व वन विभागाशी संबंधित आहे. याबाबत मी पत्र देऊनदेखील फक्त पुनर्वसनची बैठक घेतली. वन विभागासोबतचे मुद्दे मिटले तरच आंदोलन मागे घेण्यात येईल, यासाठी आता प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा.
भारत पाटणकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रमिक मुक्ती दल.