पलूसमध्ये विहीर मंजुरीसाठी ५० हजार रुपयांची मागणी

जिल्हा परिषद सभा : टक्केवारीमुळे ‘रोहयो’चा बोजवारा--लोकमतचा दणका

सांगली : महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून शेतकऱ्यांना विहिरी मंजूर करून देण्यासाठी अधिकारी ५० हजार रूपयांची लाच घेत आहेत. पलूस तालुक्यात मंजूर तीनशे विहिरींपैकी ६० टक्के विहिरींना केवळ टक्केवारी घेऊनच अधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिल्याचा गौप्यस्पोट जिल्हा परिषद सदस्य हेमंत पाटील यांनी केला. आटपाडी तालुक्यातील विहिरी आणि शेततळ्यांमध्ये कोट्यवधीचा घोटाळा झाल्याचा आरोप रणधीर नाईक यांनी करून अधिकाऱ्यांच्या गैरकारभाराचा बुरखा सभागृहात फाडला. या सदस्यांच्या भूमिकेला अन्य सदस्यांनीही पाठिंबा दिला. रोजगार हमीतील घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली.जि. प. सभागृहात अध्यक्षा रेश्माक्का होर्तीकर यांच्या अध्यक्षस्थेखाली सर्वसाधारण सभा झाली. यावेळी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेत अधिकाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची लूट सुरू असल्याचा सदस्यांनी आरोप करून, जिल्ह्यातील सर्वच कामांच्या चौकशीची मागणी केली. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप पाटील यांनी, पळसखेड येथे विहिरी आणि शेततळ्यामध्ये घोटाळा झाला आहे. याप्रकरणी शाखा अभियंत्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे, असे सांगितले.हेमंत पाटील म्हणाले की, विहिरीसाठी अर्ज केल्यानंतर त्या प्रस्तावांना सहा महिने मंजुरी मिळत नाही. पण, अधिकाऱ्यांची ठरलेली रक्कम दिल्यानंतर लगेच मंजुरी मिळते. मंजुरीनंतर ३० हजार आणि अंतिम बिलाच्यावेळी २० हजार रूपये देण्याची तयारी दर्शविणाऱ्यांना तासात मंजुरी मिळत आहे. या पध्दतीने एका दिवसात ५० विहिरींना मंजुरी दिल्याची यादीच त्यांनी अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात दिली. पलूस पंचायत समितीचे सभापती विजय कांबळे, सुरेश मोहिते यांनीही अधिकाऱ्यांच्या गैरकारभारावर नाराजी व्यक्त करून, किती प्रस्ताव आहेत याची कल्पनाही देत नसल्याची खंत व्यक्त केली. (प्रतिनिंधी)‘लोकमत’च्या वृत्ताची दखलवाटपाऐवजी शेती अवजारांचा केला साठा’ या मथळ्याखाली ‘लोकमत’ने दि. ६ मे रोजी वृत्त प्रसिध्द केले होते. या वृत्ताची दखल घेऊन जिल्हा परिषद सदस्या जयश्री पाटील यांनी सभागृहात बातमीचे कात्रण दाखवून कृषी विभागाचा भोंगळ कारभार सुधारणार कधी?, असा अध्यक्षांना सवाल केला. यावेळी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिरीष जमदाडे गैरहजर असल्यामुळे सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच ते कोणत्याही सभेला उपस्थित राहत नसल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाईचा शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याचा निर्णय झाला. जि. प. अध्यक्षा होर्तीकर यांनी, संबंधित प्रकरणाची चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आश्वासन दिले.