इचलकरंजी : मतदारसंघातील शहरी व ग्रामीण भागातील गुंठेवारीची प्रकरणे महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम २००१ कायद्यानुसार विहीत करून निकालात काढण्याचा निर्णय आमदार सुरेश हाळवणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. ग्रामीण भागातील गुंठेवारी नियमानुसार करताना मोजणीबाबत खासगी अभियंत्यांची मदत घेता येईल का, याबाबत तपासणी करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.इचलकरंजी व परिसरातील गुंठेवारी प्रकरणे गेल्या तीन-चार वर्षांपासून नियोजन प्राधिकारी यांना मुदतवाढ न दिल्याच्या तांत्रिक कारणावरून प्रलंबित आहेत. त्यामुळे हाळवणकर यांनी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांची भेट घेऊन यावर तोडगा काढण्याची मागणी केली होती. त्यावर खडसे यांनी जिल्हाधिकारी यांना प्रकरणे निकाली काढण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकारी राजाराम माने यांनी बैठक बोलावली. बैठकीस शहर विकास आघाडीचे पक्षप्रतोद अजित जाधव, अप्पर जिल्हाधिकारी अजित पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी विक्रांत चव्हाण, तहसीलदार वर्षा शिंगण-पाटील, आदी उपस्थित होते.बैठकीत गुंठेवारी प्रकरणात अर्जदार भूखंडाच्या मालकीचा किंवा कायदेशीर कब्जाबाबतचा कागदोपत्री पुरावा, विद्यमान आखणीबाबतचा आराखडा, बांधकामाचा आराखडा, दुरुस्ती आराखडा, आदी आवश्यक कागदपत्रांसहीत अर्ज केल्यानंतर गुंठेवारी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, असे प्रांताधिकारी यांना कळविण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी यांनी मान्य केले. तसेच पालिका क्षेत्रातील वर्ग १ व २ च्या जमिनींची यादी घेऊन त्याप्रमाणे तपासणी करावी व प्रत्येक प्रकरण पुन्हा तहसीलदार यांच्याकडे वर्ग करण्यासाठी लागणारा विलंब टाळावा, अशा सूचनाही देण्याचे ठरले.ग्रामीण भागातील मोजणीची जाचक अट रद्द करण्याची मागणी हाळवणकर यांनी केली. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याबाबत शासनाकडून स्पष्ट सूचना मिळणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. त्यामुळे हाळवणकर यांनी खासगी अभियंता नेमून आराखडे तपासून घेण्याबाबत कार्यवाही करावी, अशी सूचना केली. ग्रामीण गुंठेवारीच्याा प्रलंबित प्रकरणांच्या जलद निर्गतीबाबत उपविभागीय व तहसील स्तरावर शिबिराचे आयोजन करून अशा प्रकरणांचा निपटारा ३१ मार्च २०१५ पर्यंत करण्याच्यादृष्टीने शिबिराचे आयोजन करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. (प्रतिनिधी)
गुंठेवारीची प्रकरणे तातडीने निकालात काढण्याचा निर्णय
By admin | Updated: December 11, 2014 00:02 IST