विश्वास पाटील ।कोल्हापूर : राज्यातील सहकारी दूध संघांना दूध दराबाबत येणाºया अडचणींबाबत उपाययोजना सुचविण्यासाठी राज्य शासनाने सोमवारी चार सदस्यीय तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली. या समितीने येत्या दहा दिवसांत अहवाल द्यावा, असे समितीला सुचविण्यात आले आहे. दराचा अभ्यास करताना एकूण दूध संघांच्या अडीअडचणींचाही विचार करावा, असेही शासनाने म्हटले आहे. शासनाचा हा निर्णय म्हणजे कालहरण करण्याचाच प्रकार असल्याची प्रतिक्रिया दूध व्यवसायातून उमटली आहे.
राज्यात सध्या गायीच्या दूध दराचा विषय चांगलाच तापला आहे. राज्य शासनाने १८ जूनला सहकारी व खासगी दूध संघांनी गाय दुधाच्या खरेदी दरात लिटरला ३ रुपये वाढ करावी, असे आदेश दिले. सध्या गाय दुधाचा प्रतिलिटर खरेदी दर २५ रुपये आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात दुधाच्या पावडरीचा दर कोसळल्याने गाय दूध खुल्या बाजारात विक्रीसाठी आणणे हाच एकमेव पर्याय आहे; परंतु म्हैस दुधाप्रमाणे गाय दुधाला ग्राहकांकडून मागणी नाही. त्यामुळे दूध संघापुढे या दुधाचे काय करायचे असा पेच निर्माण झाला आहे. संघांनी १ नोव्हेंबरपासून दर वाढवून द्यायचे राहिले बाजूलाच परंतु आहे त्या दरात २ ते ५ रुपयांपर्यंत कपात केली. त्यावरून उत्पादकांत असंतोष उफाळला. दर दिला नाही तर दूध संघावर कारवाई करण्याच्या सरकारने नोटिसाही काढल्या. त्या पार्श्वभूमीवर ९ नोव्हेंबरला दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर यांनी दूध संघांच्या प्रतिनिधींसमवेत बैठक घेतली. त्या बैठकीत दूध दराचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे.समिती अशीपशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स व्यवसाय विभागाचे सचिव विकास देशमुख हे समितीचे अध्यक्ष असतील. समितीत दुग्धविकास विभागाचे आयुक्त राजीव जाधव व ‘महानंद’चे व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप शिंदे हे सदस्य आहेत. दुग्ध विभागाचे उपसचिव हे समितीचे सदस्य सचिव असतीलदृष्टीक्षेपात गाय दूध उद्योगपश्चिम महाराष्ट्रातील मुख्यत दोन-तीन जिल्हे वगळता सर्वत्र गाय दुधाचे उत्पादन. सध्या राज्यात प्रतिदिन २ कोटी ८० लाख लिटर उत्पादन.त्यातील १ कोटी १२ लाख लिटर बाजारात विक्रीसाठी. त्यातील ६० लाख लिटर खासगी दूध संघामार्फत, उर्वरित ४० लाख लिटर सहकारी दूध संघामार्फत, गवळी व्यावयायिकामार्फत १२ लाखांचे वितरण
राज्य शासनाने समितीत सगळेच सरकारी अधिकारी नियुक्त केल्यामुळे शासनाला हवा तसाच ते अहवाल देणार आहेत. या समितीत दूध कृती समितीचे अध्यक्ष, सहकारी व खासगी दूध संघांचे प्रतिनिधींनीही स्थान हवे होते. दर वाढवून द्या म्हणणे म्हणजे चांगला चाललेला दूध धंदा मोडण्याचाच प्रकार आहे. विरोधकांनीही या प्रश्नांत राजकारण आणू नये.- अरुण नरके, अध्यक्ष, इंडियन डेअरी असोसिएशन