विश्वास पाटील ।कोल्हापूर : कर्णबधिर व बौद्धिक विकलांग बालकांचे शीघ्र निदान करून (अर्ली एन्टेरव्हेंशन) त्या बालकांवर लहानपणीच योग्य उपचार करणाऱ्या योजनेस राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. या योजनेंतर्गत त्यावरील उपचारासाठी लाख रुपयाचे अनुदान दिले जाणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरच मंजूर निधीतील ९० टक्के रक्कम खर्च करणाºया शासनाचे अपंग कल्याणाच्या क्षेत्रातील हे नवे पाऊल मानले जात आहे. या योजनेचेच नाव ‘होय, कर्णबधिर बालक बोलू शकतात...’ असे आहे.
राज्य शासनाची अपंग कल्याणासाठीची वर्ष २०१६-१७ मधील अर्थसंकल्पीय तरतूद ५१३ कोटी रुपयांची आहे. त्यातील ९० टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर व वेतनेतर अनुदानावर खर्च होते. निधीचे हे वितरण पूर्णत: एकांगी आहे. सध्या अपंगत्वाचे प्रतिबंधन, पूर्वप्रतिबंधात्मक निदान यासाठीच्या अपंगत्वाला अटकाव करण्यासाठीच्या कोणत्याही योजनांची शासनाकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष अंमलबजावणी करत नाही. त्यावर शासन एक रुपयाही खर्च करत नाही. याउलट गोवा, कर्नाटक, तमिळनाडूमध्ये यासंबंधीचे अत्यंत प्रभावी काम झाले आहे. त्याची दखल घेऊन अपंग कल्याणात मनापासून रूची असणाºया व त्यासाठी धडपडणाऱ्या आयुक्त नितीन पाटील यांनीच ही योजना तयार केली असून शासनाकडे सादर केली. त्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून त्याचा शासनआदेशही येत्या काही दिवसांत निघेल, असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले.
तज्ज्ञांच्या मते एकूण जन्मांच्या २ ते ४ टक्के प्रमाण हे कर्णबधिर बालकांचे तर ००.२ टक्के प्रमाण बौद्धिक विकलांग मुलांचे आहे. त्या हिशेबाने कर्णबधिर मुलांसाठी ५३ कोटी २५ लाख तर बौद्धिक विकलांग बालकांसाठी ३५ कोटी ५० लाख एवढा संभाव्य खर्च पहिल्या वर्षी अपेक्षित आहे. त्यानंतर ही रक्कम कमी होणार आहे.नव्या योजनेत पुरविण्यात येणाऱ्या सेवाजनजागृतीद्वारे लवकर निदान करून कुटुंब व पालकांचे प्रशिक्षण.वाचा उपचार सेवा. वैद्यकीय सेवा मानसिक स्वास्थ्य समुपदेशन.भौतिक उपचार सेवा पोषण आहारविषयक सल्ला.असे होते अपंगांचे ‘कल्याण’वेतन : ८९.८९ टक्के ४वेतनेत्तर : ५.६४ टक्केशिष्यवृत्ती : ०२.१३ टक्केअपंग व्यक्ती विवाह सहाय्य : १.०३ टक्केकृत्रिम अवयव : ००.०४ टक्केपुनर्वसन साहाय्य : ००.००३ टक्के