आंबेआहोळ प्रकल्प (ता. आजरा) येथील प्रकल्पात पाणीसाठा झाला त्याचे समाधान आहे. मात्र, दुसरीकडे धरणग्रस्तांना मनस्ताप देण्याचे प्रकार चालू झाला, असे शिवाजी गुरव यांनी प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकातून केले आहे.
पुनर्वसन न झालेल्या धरणग्रस्तांना नोटिसा काढून पॅकेज घेण्यासाठी शासकीय यंत्रणा दबाव आणत आहे. काही शेतकऱ्यांनी तत्कालीन अप्पर जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर व धरणग्रस्त संघटना प्रतिनिधी यांच्या सूचनेप्रमाणे व बैठकीतील चर्चेप्रमाणे थोडी जमीन मागणी केली व थोड्या जमिनीचे पॅकेजसाठी करारनामे केले.
करारनामा करताना शासन यंत्रणेच्या प्रतिनिधींची स्वाक्षरी करारावर असते असे असताना करारनामा बदलून सर्व जमिनीचे पॅकेज घेण्यासाठी वारंवार नोटिसा काढल्या जात आहेत. 'आधी पुनर्वसन मग धरण' हा कायदा मोडणारे हेच व पुनर्वसन न करता घळभरणी करणारे हेच शासन आता मात्र धरणग्रस्तांवर अन्याय करत आहेत.
आश्वासन दिल्याप्रमाणे धरणग्रस्तांना न्याय देण्याचे काम आता ग्रामविकास मंत्री मुश्रीफ यांनी करावे. यंत्रणेच्या दबावाची चौकशी करावी अन्यथा नाईलाजाने आम्हाला उग्र आंदोलन करावे लागेल.
पाणीसाठा झाला आहे. पळवाटा न शोधता अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन करावे, अन्यथा पुढील महिन्यात कोरोना महामारीचे नियम पाळून आंदोलन करण्यात येईल. शेवटच्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन होईपर्यंत संघटना लढा देत राहिल याचीही नोंद शासनाने घ्यावी, असे ही नमूद करण्यात आले आहे.