मतमोजणी २० टेबलवरच होणार

कोल्हापूर : लोकसभा निवडणुकीची मतमोजणी ही २० टेबलवरच होणार आहे. ही प्रक्रिया लवकर आटोपण्यासाठी जिल्हा निवडणूक विभागाने दिलेल्या प्रस्तावाला लवकरच मान्यता मिळणार आहे. त्यासंदर्भात भारत निवडणूक आयोग सकारात्मक असून, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या प्रस्तावानुसारच नियोजन करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.कोल्हापूर व हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघासाठी २३ मे रोजी मतमोजणी होणार आहे. त्यासंदर्भात शनिवारी निवडणूक आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अश्विनकुमार यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जिल्हाधिकारी दौलत देसाई, अप्पर जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी सतीश धुमाळ यांच्याकडून आढावा घेतला.या निवडणुकीत यावेळी प्रथमच न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रातील पाच मतदान केंद्रांवरील ‘व्हीव्हीपॅट’मधील चिठ्ठ्या मोजल्या जाणार आहेत. त्याचबरोबर आयोगाच्या निर्देशानुसार १४ टेबलवर मतमोजणी करणे अपेक्षित आहे. याप्रमाणे मतमोजणी झाल्यास रात्री उशीर होण्याची शक्यता आहे. यामुळे कायदा सुव्यवस्थेचाही प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. तसेच १४ ऐवजी टेबल वाढवून ते २० केल्यास मतमोजणी ही लवकर होऊ शकते; त्यामुळे त्या पद्धतीचा प्रस्ताव जिल्हा निवडणूक विभागाने निवडणूक आयोगाकडे मान्यतेसाठी पाठविला. अद्याप त्याला मान्यता मिळालेली नसली, तरी जिल्हा निवडणूक विभागाने १४ व २० टेबल अशा दोन्ही स्तरांवर तयारी सुरू केली आहे. गुरुवार (दि. १६)पर्यंत निर्णय होईल; मतमोजणी ही २० टेबलनुसारच होणार हे गृहीत धरून तयारी करावी असे निर्देश अश्विनकुमार यांनी दिले.मतमोजणीसाठी कर्मचाºयांची नियुक्तीप्रत्येक टेबलसाठी मतमोजणी पर्यवेक्षक, मतमोजणी सहायक, सूक्ष्म निरीक्षक, रांग अधिकारी, अतिरिक्त सूक्ष्म निरीक्षक, टपाली मतमोजणी पर्यवेक्षक, टपाली मतमोजणी सूक्ष्म निरीक्षक, शिपाई, संगणक आॅपरेटर, असे कर्मचारी लागणार आहेत. त्यादृष्टीने निवडणूक विभागाची कर्मचाºयांच्या नियुक्तीचे आदेश काढण्यात आले आहेत. कोल्हापूर व हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघासाठी सुमारे दीड हजार कर्मचारी कार्यरत असणार आहेत.पोस्टल मतमोजणीसाठीजादा अधिकारीपोस्टल मतमोजणीची प्रक्रिया ही दोन साहाय्यक निवडणूक कर्मचाºयांच्या नियंत्रणाखाली होणार आहे. यावेळी मतपत्रिकांचे बारकोड तपासून, त्याचे स्कॅनिंग केले जाणार आहे; त्यामुळे या प्रक्रियेलाही वेळ लागणार आहे; त्यासाठी सहा साहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी नेमल्यास ही प्रक्रिया लवकर होऊ शकते. त्यानुसार जिल्हाधिकाºयांनी ‘व्हीसी’द्वारे मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांकडे मागणी केली आहे.