‘माध्यमिक’मध्ये भ्रष्टाचाराचा डोंगर

जिल्हा परिषद सभा : निवृत्तीनंतरच्या लाभासाठी पैशाची मागणी

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागातील प्रत्येक टेबलवर ‘अर्थ’ शोधण्याचा प्रयत्न केला जातो. यामुळे फायलींचा निपटारा होत नाही. शिक्षण विभागात भ्रष्टाचाराचा डोंगर उभा राहिला आहे, असा गंभीर आरोप हिंदुराव चौगले यांनी केला. शिक्षण आणि वित्त विभागातील काही लिपिक कामासाठी पैसे मागत असल्याचा थेट आरोप करून खळबळ उडवून दिली. गटविमा व अन्य लाभ देण्यासाठी पैसे द्यावे लागतात, असाही आरोप सदस्य राजेंद्र परीट यांनी केला.जिल्हा परिषदेची १४ रोजीची तहकूब सर्वसाधारण सभा आज, सोमवारी शिंगणापूर राजर्षी शाहू छत्रपती व क्रीडा शाळेत झाली. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा विमल पाटील अध्यक्षस्थानी होत्या. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश सुभेदार (सीईओ) यांनी प्रशासनाची बाजू सांभाळली. माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या कारभाराकडे लक्ष वेधताना सदस्य चौगले म्हणाले, अडीच वर्षांपासून शिक्षण विभागात पैशासाठी छळ वाढला आहे. सदस्यांनी एखादे काम सांगिल्यास नियम सांगून वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जातात. पळवाटा शोधून आपल्याला जे काम करावयाचे आहे ते केले जाते. परिषदेमधील चौथ्या मजल्यांवरील शिक्षण विभाग भ्रष्टाचाराचा डोंगर आहे. यामध्ये सीईओंनी लक्ष घालावे. व्यवहार आणि कायदा यांची सांगड घालत गतीने कामे झाली पाहिजेत याकडे लक्ष द्यावे. सदस्य अरुण इंगवले म्हणाले, ऐनापूर (ता. गडहिंग्लज) येथील एका हायस्कूलमध्ये एका शिक्षक भरतीमध्ये अनियमितता झाली आहे. रोस्टर पद्धती डावलून शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बोगस शिक्क्यांच्या आधारे आरक्षित जागेवर शिक्षकाची नियुक्ती झाली. मान्यता देऊन एक वर्षाचा पगारही दिला आहे. एकूण सात ते आठ शिक्षकांमध्ये एकही मागासवर्गीय शिक्षक तेथे नाही. शिक्षण नियुक्ती आणि मान्यतेमध्ये सावळागोंधळ आहे. अशाप्रकारे शिक्षकांना मान्यता देण्यासाठी माध्यमिक शिक्षण विभागात एक ‘रॅकेट’ कार्यरत आहे. ऐनापूरच्या शिक्षक नेमणूकप्रश्नी मुख्याध्यापक आणि संबंधित लिपिक यांच्यावर कारवाई करावी. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मी नवीन आहे, माहिती घेते, बघूया अशी उत्तर देणे बंद करावेत. यापूर्वीचे शिक्षणाधिकारी पाटील नावाचे ‘सद्गृहस्थ’ होते. ते कधीही कार्यलयात नसत. त्यांनी हा सर्व कारभार केला आहे. यामध्ये कोण दोषी आहे. त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी. सध्याच्या शिक्षणाधिकारी यांनी दोषींना पाठीशी घालू नये, अन्यथा अडचणीचे होईल. नियम धाब्यावर बसवून काम केलेली जिल्ह्णातील ४० प्रकरणे माझ्याकडे आहेत. नोकर भरतीमध्ये मुलाखतीसाठी गुण असावेत. ते आता नाहीत. कुंभोज येथील शाळेत शंभर टक्के अंध असलेल्या शिक्षकांची नियुक्ती झाली आहे. ते पूर्णत: अंध असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या योजनेतून बिल मिळण्यासाठी प्रत्येक टप्प्यात लेखा परीक्षण करावे लागते. लेखा परीक्षणासाठी १० ते १५ हजार रुपये गाडगीळ नावाचे सीए घेत आहेत.दरम्यान, शिक्षण विभागातील कारभारावर माध्यमिक शिक्षणाधिकारी जोत्स्ना शिंदे यांनी खुलासा केला. सदस्य धर्यशील माने म्हणाले, पारदर्शकता राहावी यासाठी मुलाखतीसाठीचे गुण रद्द करून केवळ परीक्षेच्या गुणवत्तेवर आधारित केली जाते. मुलाखतीला गुण राखीव असल्यास भ्रष्टाचाराला वाव मिळत आहे. मुलाखत घेणारे अधिकारी कोण आहेत, त्यांचा शोध घेऊन निवडीसाठी पैसे देण्याचे प्रकार होत असतात. याचाही गांभीर्याने विचार व्हावा. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सी. एन. वाघमारे यांनी सध्याची नोकर भरती शासनाच्या नियमानुसार केवळ परीक्षेतील मेरीटनुसार जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली होत आहे. म्हणून मुख्यालयाची सक्ती...विद्यार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. यामुळे शिक्षक अतिरिक्त होत आहेत. शिक्षकांची मुले खासगी शाळेत आणि बहुजनांची मुले जिल्हा परिषदेच्या शाळेत असे चित्र आहे. शिक्षक मुख्यालयात राहिल्यास मुलेही परिषदेच्या शाळेत येतील व पटसंख्या वाढेल या उद्देशानेचे शिक्षकांना मुख्यालयात राहणे बंधनकारक केल्याचे उपाध्यक्ष शशिकांत खोत यांनी सांगितले.