कोल्हापूर -महाराष्ट्र शासनाने ८ हजार कोटी रुपयांची देयके थकविल्याने कंत्राटदार देशोधडीला लागणार आहेत. त्यामुळेच शासनाच्या या चुकीच्या धोरणांविरोधात काळी दिवाळी साजरी करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने घेतला आहे. २५ नोव्हेंबरनंतर काम बंद आंदोलन आणि हिवाळी अधिवेशनानंतर उग्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.महासंघाचे राज्य अध्यक्ष मिलिंद भोसले, कार्याध्यक्ष संजय मैंद, महासचिव सुनील नागराळे यांनी हे पत्रक प्रसिद्धीस दिले आहे.गेल्या आठ महिन्यांपासून राज्यातील कंत्राटदारांची ही बिले थकीत आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे साडेतीन हजार कोटी रुपये, ग्रामविकास विभागाचे ७५० कोटी, नगरविकास विभागाचे २७०० कोटी रुपये, जलसंपदा विभागाचे ६७९ कोटी रुपये थकीत आहेत.
मार्च २०२० नंतर पाठपुरावा सुरू केल्यानंतर शासनाने नोव्हेंबर १९१९ नंतर जून २०२० ला केवळ ५ ते ८ टक्के बिले अदा केली आणि कंत्राटदारांच्या तोंडाला पाने पुसली. महत्त्वाच्या सर्व मंत्र्यांना याबाबत १६ विनंतीपत्रे पाठविली आहेत एकीकडे आमची देणी दिलेली नसताना दुसरीकडे केवळ आर्थिक वसुलीसाठी ठराविक मोठ्या कंपन्यांच्या कामांना मात्र निधी दिला जात आहे, असा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे.कोरोना नसल्यापासूनची ही बिले असून कोरोनाचे कारण सांगून कंत्राटदारांची दिशाभूल केली जात असल्याचे पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.मंत्र्यांच्या घरासमोर आंदोलनाचा इशारादिवाळीपूर्वी जर बिले दिली नाहीत तर राज्यभर २५ नोव्हेंबरपासून पहिल्यांदा स्थानिक पातळीवर काम बंद आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यानंतर शासकीय कार्यालयांना कुलपे ठोकण्यात येणार असून मंत्र्यांच्या घरांसमोर आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यानंतरही जर बिले मिळाली नाही तर मात्र उग्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा पत्रकातून देण्यात आला आहे.