कोल्हापूर : कोल्हापूरकरांचे स्वप्न असलेली थेट पाईपलाईन योजना तांत्रिक अडचणींसह कोरोनाचा कहर, वन विभागाकडून ना हरकत मिळण्यास झालेला विलंब आणि ठेकेदाराच्या चुकांमुळे रेंगाळली असल्याची कबुली ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली. आता मात्र ३१ मार्च २०२२ पर्यंत ही योजना पूर्ण होईल, असा विश्वासही त्यांनी या वेळी व्यक्त केला.
कोल्हापूरकरांना यंदाच्या दिवाळीतील पहिली आंघोळ काळम्मावाडीच्या थेट पाईपलाईनच्या पाण्याने घालण्याचे वचन मी दिले होते, परंतु आणखी एक वर्ष काम पूर्ण होण्यास लागणार आहे. त्यामुळे यंदाच्या दिवाळीला काळम्मावाडीचे पाणी देऊ शकणार नाही, याबद्दल कोल्हापूकरांची मी जाहीर माफी मागतो, असेही मुश्रीफ या वेळी स्पष्ट केले.
कोल्हापूर शहराला काळम्मावाडी धरणातून थेट पाईपलाईनद्वारे पाणीपुरवठा करणाऱ्या नियोजित योजनेचा आढावा घेण्याकरिता शुक्रवारी सकाळी मंत्री मुश्रीफ यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यानंतर पत्रकारांना त्याची माहिती दिली.
मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, थेट पाईपलाईन योजना करण्याकरिता कोल्हापूरकरांनी दीर्घकाळ आंदोलन केले. केंद्र सरकारच्या ‘यू.आय.डी.एस.एस.एम.टी.’योजनेतून ४८८ कोटींच्या या योजनेला मंजुरी मिळाली. केंद्र सरकारने साठ टक्के, राज्य सरकारने वीस टक्के तर, महानगरपालिकेने वीस टक्के असा खर्चाचा भार उचलला आहे. योजनेसाठी निधी उपलब्ध झाला. २७ डिसेंबर २०१३ रोजी योजनेला मान्यता मिळाली. परंतु वन विभागाच्या परवानगी मिळण्यास विलंब झाला. २०१९ मधील अतिवृष्टी, मार्च २०२० पासून सुरू झालेला कोरोनाचा कहर, काम करताना आलेल्या तांत्रिक अडचणी, ठेकेदारांच्या चुका अशा विविध कारणांनी हे काम रेंगाळले. त्यामुळे आणखी एक वर्ष हे काम चालणार आहे.
बैठकीस जिल्हाधिकारी दौलत देसाई, प्रशासक कादंबरी बलकवडे, अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई, जलअभियंता (प्रकल्प) हर्षजित घाटगे यांच्यासह आर. के. पोवार, माजी महापौर निलोफर आजरेकर, राजेश लाटकर, आदिल फरास, शारंगधर देशमुख, संदीप कवाळे, सचिन पाटील उपस्थित होते.
जादा मनुष्यबळ लावण्याच्या सूचना
योजनेच्या कामाला आतापर्यंत चारवेळा मुदतवाढ देण्यात आली असून, आजअखेर ८० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. धरणक्षेत्रातील उर्वरित काम करण्यासाठी जादा मनुष्यबळ लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सोळांकूर येथील ग्रामस्थांनी केलेला विरोध मावळला असून तेथील साडेतीन किलोमीटर थांबलेले काम, पुईखडी जलशुद्धीकरण केंद्राचे तसेच ब्रेक प्रेशर टाकीचे कामही पुढील दीड-दोन महिन्यांत पूर्ण होईल, असे मुश्रीफ यांनी सांगितले.
ठेकेदाराला साडेपाच कोटी दंड -
कामाला विलंब झाल्यामुळे ठेकेदारास रोज ५० हजार रुपयांचा दंड सुरू झाला असून, आजअखेर पाच कोटी ५० लाख इतका करण्यात आला आहे. ठेकेदारास जादा कर्मचारी नेमण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सल्लागारानेही आपली भूमिका योग्य प्रकारे बजावली नाही, त्यांनाही कामाकडे लक्ष देण्यास सांगण्यात आले आहे, अशी माहिती मुश्रीफ यांनी दिली.