भारत चव्हाणकोल्हापूर : निसर्गाच्या बाबतीत चुका झाल्या तर त्याची शिक्षा किती वर्षे भोगायची? त्यावर काही उपाय आहेत की नाही? पुढील काळात सुद्धा याच चुका पुन्हा पुन्हा भोगतच राहायचे का? त्यातून काही मार्ग काढला जाणार आहे की नाही? हे प्रश्न आहेत कोल्हापूर शहरातील रेड झोनमधील नागरिकांचे! या प्रश्नांवर प्रशासन आणि राज्य सरकारसमोर किमान आज तरी काही उत्तर नाही. परंतु भविष्यकाळात काहीच उपाययोजना केल्या नाहीत आणि ‘रेड झोन’वर अशीच अतिक्रमणे करीत राहिलो तर एकवेळ अख्खं कोल्हापूर महापुराच्या पाण्यात बुडण्याचा धोका नक्कीच आहे.
भविष्यातील ही भयावह स्थिती फार लांब राहिलेली नाही. कारण कोल्हापूरकरांनी गेल्या पंचवीस वर्षांत ज्या चुका केल्या, त्याचे दुष्परिणाम २००५, २०१९ व २०२१ साली भोगून सुद्धा त्यातून काहीच शहाणपण शिकलो नाही. दीर्घ मुदतीच्या उपाययोजना करण्याचे सोडून तात्पुरती मलमपट्टी करून पुन्हा पुन्हा त्याच चुका करीत आहोत. एक दिवस हाच महापूर आपणाला गिळायला उठणार आहे याची जाणीव ना नागरिकांना आहे, ना अधिकाऱ्यांना! संकट काय, येतच राहणार आहेत, महापूर काय वर्षाला येतोय का? अशीच सगळ्याची भावना आहे.सन २०१९ आणि २०२१ मधील महापूर इतिहासातील सर्वांत मोठे महापूर होते. २०१९ मध्ये पंचगंगा नदीची पाण्याची पातळी होती ५५ फूट ७ इंच आणि २०२१ साली आलेल्या महापुरावेळी नदीची पातळी ५६ फूट ३ इंच होती. महापुराचा फटका कोल्हापूर शहरासह नदीच्या वरील बाजूस असणाऱ्या गावातील जवळपास १८ हजारांहून अधिक मिळकतींना बसला होता. यावरूनच भविष्यातील महापुराचे संकट किती गंभीर असेल याचा अंदाज येईल. त्यामुळे पुढील काळात गंभीरपणे विचार करून कठोर उपाययोजना राबविण्याची आवश्यकता आहे.
काय करायला पाहिजेत उपाययोजना ?
- शिरोली पूल ते सांगली फाटा यादरम्यान भराव टाकून जो बंधारा टाईप राष्ट्रीय महामार्ग करण्यात आला आहे, त्याठिकाणी पिलर उभे करून उड्डाणपुलासारखा रस्ता करायला पाहिजे. खालून पाणी जाण्यासाठी गाळे तयार करायला पाहिजेत. त्याठिकाणी महापुराचे पाणी अडणार नाही याची दक्षता घ्यायला पाहिजे.
- पंचगंगा नदी काठापासून ब्ल्यू लाईनपर्यंत कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामांना परवानगी देऊ नये. दुरुस्तीसह पुनर्विकास तर अजिबातच नको. रेड झोनची काटेकाेर अंमलबजावणी करायला पाहिजे.
- ब्ल्यू लाईन ते रेड लाईन या अंतरात काही अटींवर बांधकाम परवानगी दिली जाते, त्या अटी सध्याच्या काळात व्यवहार्य आहेत का याचे पुनरावलोकन करण्यात यावे. काही अटींवर परवानगी म्हणजे संकट अधिक गंभीर करण्याचा प्रयत्न ठरू शकतो.
- ब्ल्यू व रेड लाईनमधील विनापरवाना बांधकामांचे सर्वेक्षण करून ती तोडण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे.
- शिवाजी पूल ते शिरोली पूल यादरम्यानच्या अंतरात नदीची खोली वाढविण्याचा, काठावरील माती उपसण्याचा निर्णय व्हायला पाहिजे. तेथे कोणी भराव, खरमाती टाकले असतील तर ते काढले पाहिजेत.
- शहरातील जयंती नाल्याचे शक्य तेथे रुंदीकरण, खोलीकरण केले पाहिजे.
कोल्हापुरातील पूरबाधित मिळकती
- २०२१ मधील महापुरात करवीर तालुक्यातील १८ हजार ००५ मिळकती बाधित झाल्या, त्यामध्ये कोल्हापूर शहरातील १२ हजार ४२० मिळकतींचा समावेश.
- बाधित मिळकतींना प्रत्येकी १० हजार रुपयांप्रमाणे १८ कोटींचे सानुग्रह अनुदान वाटप.
- २०२४ मधील महापुरात शहरातील १५९२ मिळकती बाधित झाल्या असून, अजून पंचनामे सुरूच आहेत. हा आकडा २५०० मिळकतींपर्यंत जाण्याची शक्यता.
- यावर्षी महापुराची तीव्रता कमी असूनही शहरातील २८० कुटुंबातील १०९९ व्यक्तींना स्थलांतर करावे लागले.
अंमलबजावणी नाहीच..२०२१ मधील महापुराची पाहणी करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोल्हापूरला आले होते. तेंव्हा शाहूपुरी कुंभार गल्लीतील रहिवाशांना जादा चटईक्षेत्र मंजूर करण्यात येईल, असे सांगितले होते. पण त्यावर पुढे काहीच विचार झाला नाही.अकोळकर आठवणमहापूर आला की माजी नगरसेवक स्व. के. आर. अकोळकर यांची आठवण होते. महापालिका सभागृहात भाकपचे नगरसेवक असलेल्या अकोळकर यांनी वारंवार सभागृहात विषय उपस्थित करून रेड झोन परिसरात बांधकामांना अजिबात परवानगी देऊ नये, असा आग्रह धरला. परंतु बिल्डर धार्जिण्या नगरसेवक व अधिकाऱ्यांनी त्यांचे ऐकले नाही. आज त्याच्याच झळा बसत आहेत.