साडेतीन लाख चौरस फूट बांधकाम पाडणार

कोल्हापूर : तावडे हॉटेल ते गांधीनगर रस्त्यावरील महापालिकेच्या मालकीचे नव्हे; परंतु महापालिकेच्या हद्दीत झालेल्या १९ अनधिकृत इमारतींचे साडेतीन लाख चौरस फूट बांधकाम आहे. या बांधकामांवर कोणत्याही क्षणी हातोडा घालण्याची प्रक्रिया महापालिकेने शुक्रवारी सुरू केली. मात्र, या कारवाईसाठी पोलीस बंदोबस्त मिळाल्यानंतरच प्रत्यक्ष कृती होणार आहे.शहराच्या पूर्वेकडील भागात असलेल्या तावडे हॉटेल ते गांधीनगर रस्त्यावरील निगडेवाडीपर्यंतची हद्द महानगरपालिकेची की उचगाव ग्रामपंचायतीची यावरून गेली काही वर्षे वाद सुरू होता. प्रकरण उच्च न्यायालयापर्यंत गेले. न्यायालयाने राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागास नागरिकांच्या हरकती घेऊन ही हद्द कोणाची, याचा निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर शासनाने प्रतिज्ञापत्र सादर करून सर्व कागदपत्रे, पुरावे लक्षात घेता ही जागा महानगरपालिकेच्या मालकीची असल्याचे सांगितले. न्यायालयात सन २०१४ ला यासंदर्भात याचिका दाखल झाली होती. त्यामुळे जागेची मालकी महापालिकेची असल्याचा निर्वाळा देतानाच न्यायालयाने सन २०१४ नंतरच्या बेकायदेशीर इमारती तोडण्यास हरकत नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे अशा १९ इमारती महानगरपालिकेच्या ‘हिट लिस्ट’वर आल्या. यातील तब्बल ८ इमारती न्यायालयाच्या सन २०१४ च्या स्थगिती आदेशानंतर बांधल्या आहेत. खरंतर हा न्यायालयाचा अवमानच आहे. ही बाबही न्यायालयाच्या निदर्शनास यापूर्वीच आणून दिली आहे. याशिवाय जी जागा रिकामी होती ती महापालिकेच्या इस्टेट विभागाने ताब्यात घेतली असून तिथे महापालिकेच्या हद्दीचा फलक लावण्याच्या सूचना दिल्या असल्याची माहिती आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी दिली.महापालिका काय करणार..महापालिकेने या बांधकामांवर कारवाई करण्यासंबंधीची एमआरटीपी कायद्याच्या ‘५३-ए’ अन्वये दिलेल्या नोटिसांची मुदत संपलेली आहे. या १९ बांधकामप्रकरणी महापालिकेने न्यायालयात कॅव्हेटही दाखल करून ठेवली आहेत. त्यामुळे आता नव्याने नोटिसा काढण्याची गरज नाही. आता होईल ती थेट कारवाईच. यात बांधकामे जमीनदोस्त करणे किंवा त्यांच्या मालकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करणे या दोन्ही कारवाई होऊ शकतात, अशी माहिती आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी पत्रकारांना दिली. ती नियमित करण्याचा शासनस्तरावर प्रयत्न होऊ शकतो का, या प्रश्नावर आयुक्तांनी ‘नो कॉमेंटस्’ असे उत्तर दिले.२५० एकर क्षेत्रतावडे हॉटेल ते गांधीनगर परिसरातील हे वादग्रस्त क्षेत्र २५० एकर आहे. त्यामध्ये ९.५० हेक्टर क्षेत्रावर ट्रक टर्मिनन्सचे व ४.३३ हेक्टर क्षेत्रावर कचरा डेपोचे आरक्षण आहे. ५५ हेक्टर पूरबाधित क्षेत्र आहे.