गिरण्यांच्या व्याजमाफीवर संभ्रम

शासनाने घ्यावी जबाबदारी : तोट्यातील सहकारी सूतगिरण्यांना कर्ज कोण देणार ?

इचलकरंजी : राज्यातील आठ सूतगिरण्या वगळता १३० सूतगिरण्या आर्थिक नुकसानीत आहेत. त्यामुळे अशा आर्थिक अरिष्टात असलेल्या सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून आर्थिक साहाय्य कसे उपलब्ध होणार? यामुळे सूतगिरण्यांचे व्यवस्थापन संभ्रमावस्थेत पडले आहे.सहकार क्षेत्रातील सूतगिरण्यांना आर्थिक अरिष्टातून बाहेर काढण्याच्या उदात्त हेतूने सूतगिरण्यांनी घेतलेल्या वित्तीय संस्थांच्या अर्थसाहाय्यावर शासन व्याज भरेल, असा निर्णय राज्य शासनाने जाहीर केला. कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून अर्थसाहाय्य घेताना संबंधित सूतगिरण्यांना त्यांचा तीन वर्षांचा आर्थिक ताळमेळ नफ्यात असल्याचे सादर केले पाहिजे. त्याची खात्री करूनच वित्तीय संस्था त्या गिरण्यांना कर्ज देतात. दोन वर्षांपासून वस्त्रोद्योगामध्ये मंदीचे वातावरण आहे. अशा पार्श्वभूमीवर गेल्या सात-आठ महिन्यांपासून आर्थिक मंदी गडद होत गेली. त्यातच एप्रिल महिन्यामध्ये कापसाचे दर भडकले. उत्पादन खर्च वाढला तरी त्या प्रमाणात सुताला खप नव्हता. वस्त्रोद्योगातील मंदीमुळे मागणी नाही. त्यामुळे सुताला अपेक्षित तो दर मिळाला नाही. याचा परिणाम म्हणून सूतगिरण्यांना कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागले.सूतगिरण्यांच्या क्षमतेनुसार त्यांना पाच-सहा कोटी रुपयांपासून दहा-पंधरा कोटी रुपयांपर्यंत नुकसान सहन करावे लागले. अशा स्थितीमुळे कापूस व्यापाऱ्यांची देणी फिटली नसल्यामुळे व्यापाऱ्यांकडून आणखीन कापूस मिळण्यास अडचणी निर्माण झाल्या. म्हणून सूतगिरण्यांनी शासन दरबारी अर्थसाहाय्य मिळण्याकरिता प्रयत्न सुरू केले. महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महासंघाच्यावतीने सरकारकडे गेल्या सहा महिन्यांपासून साकडे घालण्यात आले. तर त्यापूर्वी नेमलेल्या आमदार हाळवणकर एक सदस्यीय समितीने सूतगिरण्यांना प्रति स्पिंडल तीन हजार रुपयांप्रमाणे खेळते भांडवल उपलब्ध करून द्यावे. ज्यामुळे या सूतगिरण्या आर्थिक अरिष्टातून बाहेर पडतील, अशी शिफारस अहवालामध्ये सूचित केली. सूतगिरण्यांच्या मागण्यांबाबत वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या स्तरावर अनेकवेळा उहापोह झाला. अखेर हा प्रस्ताव ९ जानेवारीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर गेला. आर्थिकदृष्ट्या अरिष्टात असलेल्या सूतगिरण्यांनी वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घ्यावे. त्यावरील व्याज शासन भरेल, असा निर्णय या बैठकीमध्ये घेतला. राज्यात असलेल्या १३८ सहकारी सूतगिरण्यांपैकी १३० सूतगिरण्या आर्थिकदृष्ट्या नुकसानीत आहेत. त्यामुळे अशा गिरण्यांचा वार्षिक ताळमेळ असलेला अहवाल नुकसानीत आहे. नुकसानीत असलेल्या सूतगिरण्यांना बॅँका किंवा अन्य कोणत्याही वित्तीय संस्था कर्ज उपलब्ध करून देत नाहीत. कारण नुकसानीत असलेल्या सूतगिरण्यांकडून कर्जाच्या हप्त्याची परतफेड होणार का? याचीच विवंचना बॅँका-वित्तीय संस्थांना असते. तरीही कर्ज उपलब्ध करून दिल्यास ते रिझर्व्ह बॅँकेच्या नियमाविरुद्ध असल्याने बॅँका नुकसानीतील सूतगिरण्यांना कशाप्रकारे कर्ज उपलब्ध करून देणार, हा एक मोठा प्रश्नच आहे. (प्रतिनिधी)