विश्वास पाटील
कोल्हापूर : भीमा व कृष्णा खोऱ्यात २०१९ मध्ये आलेल्या महापुराची कारणे व भविष्यकाळीन उपाययोजना सुचविण्यासाठी नेमलेल्या समितीचा सर्वंकष अहवाल अजूनही तयार झालेला नाही. यासाठीच्या तज्ज्ञ समितीस शासनाने मंगळवारी आणखी तीन महिन्यांची म्हणजे डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली. जलसंपदा विभागाचे निवृत्त प्रधान सचिव नंदकुमार वडनेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने २३ ऑगस्ट २०१९ ला ही समिती नियुक्त केली. मुख्यत: भीमा खोऱ्याच्या पूरस्थिती अहवालाचे एकत्रिकरण अपूर्ण आहे.
कृष्णा खोऱ्यात २०१९ च्या जुलै व ऑगस्टमध्ये अति पावसाने अभूतपूर्व पूरस्थिती उद्भवली होती. विशेषत: सांगली व कोल्हापूर जिल्हे मोठ्या प्रमाणावर बाधित झाले. जीवित व वित्तहानी झाली. पुराच्या कारणांबाबत विविध स्तरांवरून मतमतांतरे व्यक्त झाली. नदीपात्रात मुख्यत: मोठ्या प्रमाणावर झालेली बांधकामे, पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गाची भिंत नदी पात्रालगत घातल्याने निर्माण झालेला अडथळा ही त्याची मुख्य कारणे असल्याची मते व्यक्त झाली. त्यामुळे सर्व कारणांचा अभ्यास करण्यासाठी वडनेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली दहा सदस्यांची तज्ज्ञ समिती नेमली.
भिमा कृष्णा खोऱ्यातील पूर स्थितीचे आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे तांत्रिक अन्वेषण करून कारणमीमांसा करणे, कर्नाटकातील अलमट्टी व इतर धोरणांच्या जलाशयामुळे महाराष्ट्रात पूरस्थिती निर्माण होते काय, भविष्यात अशी पूरस्थिती निर्माण होऊ नये व त्याची दाहकता कमी व्हावी याकरिता उपाययोजनात्मक शिफारशी अशी कार्यकक्षा होती. या समितीने कोल्हापूर-सांगली जिल्ह्यातील पूरस्थितीचा अभ्यास करून कृष्णा उपखोऱ्याचा अहवाल २७ मे २०२० रोजी शासनास सादर केला. भीमा खोऱ्याचा अहवाल सादर करण्यास ३१ मार्च २०२२ पर्यंत मुदतवाढ दिली.
काम अंतिम टप्प्यात
समितीस तज्ज्ञांकडून सर्व अहवाल प्राप्त झाले असून त्यांचे एकत्रीकरण करून शिफारशी करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. त्यानंतर अंतिम अहवालास सर्व सदस्यांची मान्यता घेऊन अहवाल शासनास सादर करण्यास वेळ लागणार असल्याने समितीच्या अध्यक्षांनीच विनंती केल्याने मुदतवाढ देण्यात आल्याचे शासन आदेशात म्हटले आहे.