भारत चव्हाण ।कोल्हापूर : कोणतेही संकट सांगून येत नाही आणि कधी येईल याचा नेम नसतो; परंतु येणाऱ्या संकटाशी दोन हात करण्याची पूर्वतयारी आधीच झाली, तर मात्र या संकटाची तीव्रता कमी करणे शक्य असते. मात्र, आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत पूर्वतयारी कितीही काटेकोरपणे केली तरी प्रत्यक्षात अंमलबजावणीत अनेक त्रुटी राहतात, असा नेहमीचा अनुभव आहे.प्रत्येक वर्षी प्रकर्षाने जाणवणारी गोष्ट अशी की, आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा म्हणून ज्या-ज्या यंत्रणा काम करतात, त्यांच्यामध्ये योग्य समन्वय, जलद सुसंवाद यांचा अभाव आढळून येतो. त्यामुळे ऐनवेळी सगळी यंत्रणा कोलमडून पडते; म्हणूनच जिल्हा पातळीवरील यंत्रणा सक्षम करताना या गोष्टी गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यात जिल्हा प्रशासन, महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, जलसंपदा विभाग, महावितरण, सार्वजनिक बांधकाम, आदी विभाग आपत्ती व्यवस्थापनाचे काम करीत असतात. या कामांत काही अशासकीय संस्थांचे प्रतिनिधीही (एनजीओ) मदत करीत असतात. जिल्हा प्रशासन आणि महानगरपालिकेचे अग्निशमन दल वगळता अन्य कोणतीही यंत्रणा तितकी सक्षम नाही. त्यातही महापालिका वगळता अन्य कोणत्याच यंत्रणेकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही. आपत्ती व्यवस्थापनाकडे मनुष्यबळच उपलब्ध नसेल तर ती यंत्रणा कुचकामीच ठरणार, हे नक्की असते.
जिल्हा पातळीवर आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सक्षम करताना तिला पुरेशी उपकरणे उपलब्ध करून देणे आणि ही उपकरणे हाताळणारा प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पुरेशा बोटी असतील आणि त्या चालवायला कोणी नसतील, तर त्या बोटींचा काहीच उपयोग होणार नाही; म्हणूनच यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी उपलब्ध मनुष्यबळाचा योग्य उपयोग आणि ‘एनजीओं’चा सहभाग चांगल्या पद्धतीने झाला पाहिजे; परंतु नेमक्या याच ठिकाणी त्रुटी जाणवतात. पावसाळ्यात जलसंपदा विभाग आणि आपत्ती निवारण कक्ष यांच्यात समन्वय आणि जलद संवादाची यंत्रणा उभी करण्याची गरज आहे. भौगोलिक परिस्थिती बदलत असल्याने संभाव्य धोके आणि आपत्ती व्यवस्थापन यांचा नव्याने अभ्यास होण्याचीही गरज आहे.