सर्किट बेंचचे पुन्हा ‘ग म भ न’

पुण्याचा कोलदांडा : मंत्रिमंडळ बैठकीत नव्याने ठराव झाल्याशिवाय वाट बिकट

विश्वास पाटील, कोल्हापूर : मुंबई उच्च न्यायालयाचे ‘सर्किट बेंच’ सहा जिल्ह्यांसाठी कोल्हापुरात होण्यास पुण्याच्या मागणीने कोलदांडा घातला आहे. त्यामुळे येथे गेल्या पंचवीस वर्षांपासून सुरू असलेले आंदोलनाची पीछेहाट झाली आहे. आता ‘मुंबई उच्च न्यायालयाचे फिरते खंडपीठ कोल्हापूरला होण्यास मंत्रिमंडळ मान्यता देत आहे.’ असा एका ओळीचा ठराव नव्याने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर होत नाही तोपर्यंत हे खंडपीठ होण्याची वाट बिकट आहे. त्यामुळे असा ठराव होण्यासाठीच पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यामार्फत सरकारवर दबाव वाढविण्याची गरज आहे. इतकी वर्षे सातत्याने आंदोलन करूनही कुरघोडीमुळे पुन्हा ही मागणी ‘ग म भ न’ या प्राथमिक टप्प्यावर आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात स्थापन व्हावे, या मागणीसाठी सहा जिल्ह्यांतील सुमारे १७ हजार वकील गेल्या २५ वर्षांपासून लढा देत आहेत. सर्किट बेंचसाठी ‘आर या पार’ची लढाई सुरू ठेवून जोपर्यंत राज्य सरकार व उच्च न्यायालय निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत माघार नाही, असा निर्धार वकिलांनी केला होता. त्यांच्या या लढ्याला राजकीय, सामाजिक संघटनांनी पाठिंबा दिला. त्याची दखल घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांनी सर्किट बेंचसाठी मंत्रिमंडळाच्या ठरावाची मागणी केली. त्यानुसार कृती समितीने पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या पुढाकाराने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आग्रह धरला. त्याची दखल घेऊन फडणवीस यांनी १२ मे २०१५च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘सर्किट बेंच’चा ठराव मंजूर केला; परंतु हा ठराव करताना त्यास पुणे येथेही आणखी एक फिरते खंडपीठ स्थापन करण्याबाबत विचार करावा, अशी शेपूट जोडली. मुंबई उच्च न्यायालयाची सध्या नागपूर, औरंगाबाद व गोवा अशी तीन खंडपीठे आहेत. त्यामुळे आणखी खंडपीठांना मंजुरी देण्यास उच्च न्यायालय तयार नाही. न्यायालय एकच खंडपीठ देण्यास तयार आहे. त्यामुळे कोल्हापूरचाच ठराव आला तर फिरते खंडपीठ मंजूर होऊ शकते; परंतु सध्याच्या सरकारमध्ये कोल्हापूरपेक्षा पुण्याचा राजकीय प्रभाव जास्त आहे. कारण कोल्हापूर हा दोन्ही काँग्रेसला बळ देणारा जिल्हा आहे. उलट पुण्यात भाजपचे वर्चस्व आहे. पुण्यातील भाजपचे नेते व अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी कोल्हापूरला खंडपीठ देताना त्यात पुण्याच्याही मागणीचा उल्लेख करण्यास मुख्यमंत्र्यांना भाग पाडले. त्यामुळे आता ‘कोल्हापूरलाही नाही व पुण्यालाही नाही’ अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. पुण्याला खंडपीठ द्यायचे असेल तर ते जरूर द्यावे त्यास कोल्हापूरचा कधीच विरोध नाही, परंतु कोल्हापूरच्या आडवे पुण्याने येऊ नये, अशी येथील वकील व पक्षकारांसह जनतेचीही भावना आहे. कोल्हापूर बार असोसिएशनने खंडपीठाच्या मागणीसाठी आता पुन्हा २४ आॅगस्टपासून आंदोलनाची हाक दिली आहे. प्रसंगी त्यासाठी आत्मदहन करण्याचीही तयारी वकिलांनी ठेवली आहे, परंतु ते करीत असतानाच जोपर्यंत राज्य मंत्रिमंडळ एका ओळीचा ठराव करीत नाही तोपर्यंत ही मागणी मार्गी लागत नाही हे तितकेच खरे आहे. कारण न्याय यंत्रणेला पुण्याच्या मागणीचे आयतेच निमित्त मिळाले आहे. त्यामुळे ठराव मंजूर करून आणा...आम्ही खंडपीठ मंजुरीचा विचार करतो, अशी भूमिका न्याय यंत्रणेची पूर्वीही होती व आताही आहे.