‘सर्किट बेंच’प्रश्नी वकिलांच्या आशा पल्लवित

कृती समिती भेटणार : राजेंद्र चव्हाण यांची माहिती; वाघेलांनी स्वीकारले मुख्य न्यायमूर्तीं पद

कोल्हापूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी धीरेंद्र हिरालाल वाघेला यांची नियुक्ती झाली आहे. त्यांनी सौराष्ट्रमध्ये सर्किट बेंच स्थापन करावे, यासाठी आंदोलन केले होते. ते आता मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती झाल्याने कोल्हापुरात सर्किट बेंच स्थापन होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. गेली ३० वर्षे मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात स्थापन करण्याची मागणी उच्च न्यायालयाच्या दरबारी प्रलंबित आहे. खंडपीठ कृती समिती लवकरच मुख्य न्यायमूर्ती वाघेला यांची भेट घेऊन सर्किट बेंचप्रश्नी चर्चा करणार असल्याचे कृती समितीचे निमंत्रक अ‍ॅड. राजेंद्र चव्हाण यांनी मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. रिक्त असलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदाची सूत्रे धीरेंद्र वाघेला यांनी सोमवारी स्वीकारली. वाघेला हे सौराष्ट्रमध्ये वकिली व्यवसाय करत होते. त्यांनी सौराष्ट्रमध्ये सर्किट बेंच स्थापन करण्यासाठी गुजरात उच्च न्यायालयाकडे मागणी केली होती. त्यासाठी त्यांनी संषर्घमय आंदोलने केली. कामगार चळवळीमध्येही सहभागी होऊन त्यांनी अनेक प्रश्न मार्गी लावले आहेत. आंदोलनाची धग काय असते, याची जाणीव वाघेला यांना आहे. त्यामुळे सहा जिल्ह्यांतील वकील गेल्या ३० वर्षांपासून सर्किट बेंचसाठी धडपडत आहेत. वाघेलांच्या नियुक्तीने खंडपीठ स्थापनेचा निर्णय सुकर होईल, त्यासाठी वकिलांच्या आशा पल्लवित झाल्या. (प्रतिनिधी) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी धीरेंद्र वाघेला यांची नियुक्ती झाली आहे. वाघेला यांनी सौराष्ट्रमध्ये सर्किट बेंच स्थापनेसाठी आंदोलन केले होते. त्यांना वकिलांच्या प्रश्नांची जाणीव आहे. त्यामुळे ते सर्किट बेंचचा प्रश्न मार्गी लावतील, अशी आशा आहे. - अ‍ॅड. शिवाजीराव राणे, माजी निमंत्रक, खंडपीठ कृती समिती गेली ३० वर्षे कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व सोलापूर या सहा जिल्ह्यांतील वकिलांच्या संघटना मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात स्थापन होण्यासाठी लढत आहेत. दि. २९ आॅगस्ट २०१२ पासून या सहा जिल्ह्यांतील वकिलांनी ‘बेमुदत काम बंद’ आंदोलन केले होते. ते ५५ दिवस सुरू राहिले. तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांनी सेवानिवृत्ती घेतल्याने खंडपीठाचा निर्णय नव्या न्यायाधीशांवर सोपविला. त्यानंतर हे पद रिक्त होते. मुख्य न्यायमूर्ती विजया ताहिलरमाणी यांच्याकडे प्रभारी पदभार होता. न्यायसंकुलाच्या उद्घाटनासाठी त्या कोल्हापुरात आल्या होत्या. यावेळी खंडपीठ कृती समितीने त्यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सर्किट बेंचसाठी सर्वजण सकारात्मक आहेत. शासनाकडून खंडपीठाच्या स्थापनेसाठी अकराशे कोटींच्या निधीला तत्त्वत: मान्यता दिली आहे, असे सांगत येणारे नवे न्यायमूर्ती योग्य निर्णय घेतील, अशी ग्वाही दिली आहे.