लोकमत न्यूज नेटवर्ककोल्हापूर : येथील मूक आंदोलनाची दखल घेऊन राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्यांसंंबंधी चर्चा करण्यासाठी निमंत्रण दिले. यासाठी पालकमंत्री सतेज पाटील, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी पुढाकार घेतला. समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठीच मी सरकारशी संवाद साधला. याचा अर्थ मी मॅनेज झालो, असा काढणे चुकीचे आहे. छत्रपती घराण्याचा वारस असल्याने मी मॅनेज होणार नाही, असे प्रतिपादन खासदार संभाजीराजे यांनी रविवारी केले.
कोल्हापुरातील राजर्षी शाहू महाराज समाधी स्थळावर मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्या व आरक्षणप्रश्नी १६ जून रोजी मूक आंदोलन केले. त्यानंतर खासदार संभाजीराजे यांनी सरकारशी केलेल्या संवादातून कोणत्या मागण्या मान्य झाल्या, पुढील दिशा कोणती राहणार, यासंबंधीची माहिती देण्यासाठी सकल मराठा समाजातर्फे येथील भवानी मंडपात बैठक झाली. मोठ्या संख्येने मराठा समाज रस्त्यावर येत सरकारचे लक्ष वेधले. याची दखल देश आणि जगाने घेतली आहे. त्यानंतर पुन्हा मराठा समाजाला आरक्षणासह इतर मागण्यांसाठी रस्त्यावर आणणे बरोबर वाटत नाही. अशा स्थितीमध्ये संयमाने सरकारशी संवाद साधत मागण्या मान्य करून घेण्याची भूमिका घेतली. तारादूतांची नेमणूक करणे, सारथीला निधी देणे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळातून सुलभपणे कर्ज मिळवून देणे आदी मागण्यांवर कार्यवाही सुरू झाली आहे.
आंदोलन करण्याचे प्रत्येकाला स्वातंत्र्य आहे; पण कोरोना महामारीच्या काळात आंदोलनाने काय साध्य होणार आहे, याचाही विचार झाला पाहिजे.छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास (सारथी) संस्थेच्या कोल्हापुरातील उपकेंद्राचे कामकाज सोमवारपासून सुरू होणार आहे. त्यामध्ये सध्या पहिल्या टप्प्यात मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शनाचे काम चालणार आहे. आवश्यक पायाभूत सुविधांची पूर्तता झाल्यानंतर या केंद्राच्या कामाची गती वाढणार आहे. उपकेंद्रात आवश्यक मनुष्यबळ, संगणक, फर्निचर आदी सुविधांबाबतच्या पूर्ततेबाबत जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने पाठपुरावा केला जाणार आहे. इमारतीच्या डागडुजीचे किरकोळ स्वरूपात काम अद्याप बाकी आहे. त्याची पूर्तता झाल्यानंतर या केंद्रातून कामाची गती वाढणार आहे, असे सारथी संस्थेचे निबंधक अशोक पाटील यांनी सांगितले.