लोकमत न्यूज नेटवर्ककोल्हापूर : राज्य सरकारच्या प्रस्तावित कोल्हापूर प्रादेशिक योजनेतील त्रुटी पुराव्यांसह निदर्शनास आणून देत आमदार चंद्रदीप नरके यांनी नगररचना संचालक एन. आर. शेंडे यांच्यासमोर जिल्ह्णाची वस्तुस्थिती मांडली. पुणे येथील नगररचना कार्यालयात झालेल्या बैठकीत गावठाण क्षेत्राबाहेर लोकसंख्येच्या आधारावर ७५० ते १५०० मीटर अंतराचा समावेश करावा, यासह विविध मागण्या त्यांनी केल्या आहेत.
प्रादेशिक योजनेत अनेक त्रुटी असल्याने जिल्ह्णातील जनतेच्या तीव्र भावना आहेत. त्यामुळे याविरोधात सहा हजार तक्रारी आल्या आहेत; पण कायदेशीर व तांत्रिक बाबींच्या आधारे त्रुटी मांडल्या न गेल्याने त्यात बदल करण्याबाबत विचारविनिमय होणे अशक्य होते.यासाठी आमदार नरके व आर्किटेक्ट राजेंद्र सावंत यांनी प्रादेशिक योजना व त्यातील त्रुटींवर अभ्यास करून पुराव्यानिशी नगररचना संचालकांसमोर मत मांडले. यामध्ये त्यांनी ग्रामपंचायत गावठाण क्षेत्राबाहेर लोकसंख्येच्या आधारावर ७५० ते १५०० मीटर परिघाचा समावेश करावा, त्याचबरोबर वाड्या-वस्त्या विकसित होण्यासाठी त्यांच्या क्षेत्रातही ५०० मीटरपर्यंत वाढ करणे गरजेचे आहे. तीव्र उतार असणाºया डोंगरदºयांना ‘प्रादेशिक उद्यान’चा दर्जा आहे. कोल्हापूर जिल्ह्णात अनेक वाड्या-वस्त्या या डोंगरमाथ्यावर आहेत.
येथे तीव्र उतार नसतानाही याचा समावेश प्रादेशिक उद्यानात केला आहे. त्यामुळे हा भाग विकासापासून वंचित राहणार असल्याने वस्तुस्थिती पाहून त्यामध्ये दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. या प्रादेशिक योजनेत वीस ठिकाणी ग्रोथ सेंटर उभी राहणार आहेत.आणखी पंधरा ते वीस गावांची गरज असून, जेणेकरून या गावांचा विकास झाला तर शहरात कामानिमित्त येणारा तरुणांचा लोंढा थांबण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
जिल्ह्णात दूध, गूळ, चांदी व्यवसायांसह विविध उद्योग सुरू आहेत; पण या बृहत आराखड्यात त्यांचा समावेश केलेला नाही. यासाठी क्लस्टर योजनेच्या माध्यमातून या व्यवसायाचे विस्तारीकरण केले पाहिजे.
या योजनेत पर्यटनासंदर्भात कोणताच आराखडा दिसत नाही. पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने हे मारक असून, औरंगाबादच्या धर्तीवर योजनेत पर्यटन आराखडा आणावा. भूउत्खन्नाचे फेरसर्व्हेक्षण करावे, यासह विविध बाबींचे तांत्रिक मुद्दे छायाचित्र व व्हिडिओंसह आमदार नरके यांनी संचालक शेंडे यांच्यासमोर सादर केले.बांधकामासाठी प्रीमियम घेणेच चुकीचेटाउनशिप कायदा १९६६ नुसार प्रादेशिक योजनेत समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रात बांधकाम करताना प्रीमियम घेता येत नाही; पण या योजनेत ग्रामीण भागातील रहिवाशांना ३० टक्के प्रीमियम द्यावा लागणार आहे, ते चुकीचे असल्याचे नरके यांनी निदर्शनास आणून दिले.दादांनी गांभीर्याने लक्ष द्यावेजिल्ह्णाच्या पुढील वीस-पंचवीस वर्षांसाठी हा विकास आराखडा होणार असल्याने त्यातील त्रुुटी दूर होणे गरजेचे आहे. पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी यामध्ये गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी जिल्ह्णातून होत आहे.