केंद्राने दिले आता राज्यानेही द्यावे, तरच साखर उद्योग सुधारेल : दांडेगावकर

चंद्रकांत कित्तुरेलोकमत न्यूज नेटवर्ककोल्हापूर : देशातील अतिरिक्त साखर कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने बुधवारी साखर उद्योगाला साडेपाच हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. यामुळे साखर उद्योगाला दिलासा मिळाला असला तरी महाराष्टÑातील कारखान्याच्या अडचणी सुटणार नाहीत .त्यामुळे राज्य सरकारनेही मदतीचा हात देणे गरजेचे असल्याचे मत राज्य सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे उपाध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी बुधवारी लोकमतशी बोलताना व्यक्त केले.केंद्राच्या आजच्या पॅकेजनंतर आंतरराष्टÑीय बाजारातील कच्च्या साखरेचे दर २ ते अडीच टक्कयांनी उतरले आहेत ती प्रतिकिलो १७ रुपयांवरुन साडेचौदा रुपयांवर आली आहे. येत्या दोन दिवसात हे दर कसे राहतात हे पहावे लागेल. ऊस उत्पादकांचे अनुदान आणि वाहतूक अनुदान विचारात घेता कारखान्यांना कच्ची साखर निर्यात केल्यास सरासरी २५५० रुपये दर मिळेल. महाराष्टÑातील कारखान्यांचा साखरेचा उत्पादन खर्च ३४०० ते ३५०० रुपये प्रतिक्विंटल आहे. तो यातून भरुन निघत नाही. यामुळे काखान्यांसमोरील अडचणी कायम राहणार आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारनेही तेथील ऊस उत्पादकांनापॅकेज देवू केले आहे. त्या धर्तीवर महाराष्टÑ सरकारनेही पॅकेज दिल्यास ऊसाला एफआरपीपेक्षा जादा दर देता येईल, असेही दांडेगावरकर यांनी सांगितले.