लोकमत न्यूज नेटवर्कइचलकरंजी : येथील नगरपालिकेकडून कोणत्याही नागरी सुविधा पुरविल्या जात नसताना घरफाळ्यात केलेली २0 टक्क्यांची वाढ ही अन्यायी आहे. हरकतींवर झालेली सुनावणी नियमबाह्य असून, चुकीच्या पद्धतीने झालेली कर आकारणी रद्द करण्यासंदर्भात समितीची पुन्हा बैठक घेऊन योग्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाच्यावतीने प्रांताधिकारी तथा अपिलीय समितीचे अध्यक्ष समीर शिंगटे यांच्याकडे केली.
गेल्या आठवड्यात अपिलीय समितीच्या बैठकीत २0 टक्के घरफाळा वाढीचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याचा सर्व स्तरांतून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजप वगळता सर्व राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटनांनी एकत्रित विरोध करण्यासाठी बैठक घेतली. त्यामध्ये आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात आली. त्यानुसार शुक्रवारी प्रमुख प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत हे निवेदन देण्यात आले. यावेळी राष्टÑीय कॉँग्रेस, राष्टÑवादी कॉँग्रेस, माकप, शिवसेना, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, भाकप, मनसे, सर्व श्रमिक संघ, भारिप, इचलकरंजी नागरिक मंच, आदींसह विविध पक्ष व संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
यावेळी चर्चेत रस्त्यांची दुरवस्था, कचरा उठावचा प्रश्न, साफसफाईकडे होणारे दुर्लक्ष, आरोग्याचा बोजवारा, अशा अनेक त्रुटींचा पाढा वाचण्यात आला. त्यामुळे पायाभूत व मूलभूत सुविधा नगरपालिकेकडून दिल्या जात नसल्याने हा अन्यायी कर रद्द करावा. शहरातील यंत्रमाग व्यवसायाची परिस्थिती बिकट असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना जगणे मुश्कील बनले आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून योग्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.त्यावर प्रांताधिकारी शिंगटे यांनी, अपिलीय समितीची कार्यकक्षा व अधिकार मर्यादित आहेत. त्यामुळे करवाढ कमी करण्याचा अधिकार समितीला नाही. याबाबत कायदेशीर सल्ला घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले.सध्या जनतेच्या मनात तुम्हीच ‘खलनायक’अपिलीय समितीने २0 टक्के घरफाळा वाढीचा घेतलेला निर्णय हा जनतेसाठी अन्यायकारक असून, या समितीचे अध्यक्ष म्हणून प्रांताधिकारी आहेत. सध्याच्या चर्चेमध्ये विरोधकांसह सत्ताधारी व सर्वपक्षीय संघटना या करवाढीच्या विरोधात आहेत. करवाढीचा निर्णय समितीने घेतला. त्या समितीचे अध्यक्ष म्हणून तुम्ही असल्याने जनतेच्या मनात सध्या तुम्ही खलनायकाच्या भूमिकेत आहात, अशी टिप्पणी आंदोलकांतील एकाने यावेळी मांडली.मुख्याधिकाºयांच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे जनतेला त्रासशहरातील सांगली रोडवरील गटारी वाहून गेलेला प्रश्न, कचºयाचा प्रश्न यांसह गेल्या पावसाळ्यात वाहून गेलेल्या रस्त्यांचा प्रश्न, गाळ्यांचा लिलाव अशा विविध प्रश्नांवर काम करण्याऐवजी २0 टक्के घरफाळा वाढीची मागणी करून ती समितीमार्फत मंजूर करून घेणे अशा या मुख्याधिकाºयांच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे जनतेला त्रास होत असल्याचेही अनेकांनी मत व्यक्त केले.