कोल्हापूर : सहकारी पतसंस्थांचे चाचणी लेखापरीक्षण रद्द करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने घेतल्याने पतसंस्थांना दिलासा मिळाला आहे. ९७ व्या घटनादुरुस्तीनंतर संस्थांना लेखापरीक्षक नेमणुकीस स्वायत्तता दिली होती. त्यामुळे संस्थांवरील सरकारचा अंकुश कमी झाल्याने हा निर्णय घेतला होता; पण अडचणीतील संस्थांऐवजी चांगल्या संस्थांचे लेखापरीक्षण करून त्रास दिला जायचा, अशा तक्रारी होत्या.केंद्र सरकारने सहकारी संस्थांच्या कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी ९७ वी घटनादुरुस्ती केली. यामुळे संस्थांच्या कामकाजाच्या पद्धतीच बदलत गेल्या. यामध्ये सरकारचा हस्तक्षेप कमी झाल्याने काही सरकारी यंत्रणेला अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. म्हणून राज्य सरकारने १५ सप्टेंबर २०१७ रोजी परिपत्रक काढून चाचणी लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश सहकार व लेखापरीक्षण विभागाला दिले. त्यानुसार एकूण संस्थांपैकी २० टक्के संस्था रॅँडम पद्धतीने घेऊन त्यांचे फेरलेखापरीक्षण केले जायचे.
वास्तविक समस्याप्रधान संस्थांचे चाचणी लेखापरीक्षण करून त्यातील त्रुटी दूर कराव्यात, हा सरकारचा हेतू होता. लेखापरीक्षण थकले, ठेवीवाटप प्रलंबित आहे, शासकीय भाग भांडवल व सरकारी पॅकेजची वसुली, आदी बाबी ज्या संस्थेत आहेत, त्यांचे चाचणी लेखापरीक्षण करून संस्था मार्गी लावण्याची जबाबदारी लेखापरीक्षकांची असते.
पण तसे न होता, सक्षम संस्थांचेच लेखापरीक्षण करून त्यांना त्रास देण्याचे प्रकारही झाले आहेत. याविरोधात महाराष्ट्र राज्य पतसंस्था फेडरेशनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी होऊन चाचणी लेखापरीक्षणाचे परिपत्रक रद्द करण्याचे आदेश दिले. या निर्णयामुळे पतसंस्था चालकांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे.विशेष लेखापरीक्षण करता येणारकामकाजात अनियमितता आढळली. त्याचबरोबर पतसंस्थेने सादर केलेला लेखापरीक्षण अहवाल अयोग्य वाटल्यास सहकार आयुक्तांना संबंधित संस्थेचे विशेष लेखापरीक्षण करता येऊ शकते, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे.
उच्च न्यायालयाने घेतलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. या निर्णयाने पतसंस्था चालकांना दिलासा मिळाला आहे. जिल्ह्यातील पतसंस्थांची स्थिती भक्कम असून दोन हजारांपैकी १६५० पतसंस्था सुस्थितीत आहेत.- शंकर पाटील, अध्यक्ष, कोल्हापूर जिल्हा पतसंस्था फेडरेशन